काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न संंविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने भएको छ ।
सोमबार ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले अहिले नेपालमा अभ्यास भइरहेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘समग्र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ । हामीले अहिले अभ्यास गर्दै आइरहेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली त्यस अनुरूप हुन नसकेकाले माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले भनेको छ, ‘प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोका लागि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ ।’
यसैगरी निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको पनि माओवादीले उल्लेख गरेको छ । ‘ राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन । निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न र राज्यका अङ्गहरूको आआफ्नो समुचित भूमिकाका लागि पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले त्यस दिशामा राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहलकदमी अघि बढाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
