जातीय भेदभाव सम्बन्धी बनेको कानुनी व्यवस्था कागजमै सिमित

जुम्ला ः संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने सम्बन्धी बनेको कानुनी व्यवस्था कागजमै सिमित रहेको बताइएको छ । जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै दलित समुदायका अगुवाहरूले यस्तो बताएका हुन ।
माओबादीले गरेको नजयुद्धपछि तुलनात्मक रूपमा जातीय विभेदमा कमी आएको भए पनि अझै समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित युवा महेश नेपालीले बताए ।समता फाउन्डेसन नेपालको आयोजना तथा अपांग पुनस्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाको समन्वयमा भएको जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा मंगरलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले जातीय विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको बताएका थिए ।

त्यस्तै समता फाउन्डेसन नेपालका कानुनी सल्लाकार तथा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने, ‘प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सबै जसो ठाउमा जतिय बिभेद छ । यो एउटा दलित र गैर दलितमा मात्रै नभइ दलित समुदाय भित्र पनि जातिय बिभेद छ ।
सरकारले बनाएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। दलित समुदायमा सचेतनाको खाँचो छ।’ उनले जातीय विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्वाही हुन नसकेको बताउँदै दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाहरू हुँदै आएको भए पनि पीडित पक्षले खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसकेको बताए।

कानुनी प्रक्रियामा जाँदा गैरदलितहरूले थप समस्या ल्याउने डर दलित समुदायमा छ। जसका कारण दलित समुदायले जातीय विभेद खेपिरहनुपरेको छ।नेकपा माओबादी केनद्रको तर्फा बाट प्रतिनिधित्व गर्दै पुर्ण प्रसाद धितालले भने पहिलेको तुलानमा केही परिर्तन भएको छ । तर पुर्ण रुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी बनेको कसुर कार्यान्वयन हुन सकेको अबस्था छैन । त्यस्तै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट बोल्दै चन्दननाथ नगरपापलका वडा नम्वर ५का अत्तयक्ष अर्जुन सिंह कठायतले जातिय बिभेद समाजको कुरूप चित्र भएको बताए । उनले भने समाज जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति खोन्दै रहेको बताए । उनले भने,‘जातीय छुवाछुतका सन्दर्भमा सामान्य परिवर्तन भएको छ तर जातीय विभेद कायमै छ।
जनप्रतिनिधिबाटै विभेद हुने गरेको गुनासो
जुम्लामा जनप्रतिनिधिबाटै विभेद हुने गरेको कैयौ उदाहरण छन्।’ सर्वसाधारण मात्र होइन दलित जनप्रतिनिधि समेत विभेदबाट पीडित छन्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिएका छन्। जनप्रतिनिधि बनेर पाँच वर्ष बित्न लागिसकेको छ तर जातीय र लैंगिक भेदभाव सहेका धेरै दलित महिला जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन्।

विगतमा दलित भनेर भोट नदिने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले तुलनात्मक रूपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य पुर्णप्रसाद धितालले बताए । उनले भने, ‘यो क्रमिक रूपमा बिस्तारै निर्मूल भएर जाने विश्वास गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दलितमाथिको विभेद कायमै छ। सरकारी तथा गैरदलित समुदायबाटै पहलकदमी हुन आवश्यक छ।’

त्यस्तै अपांग पर्न स्थापना तथा बिकास केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज धितालले दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम भइ रहेको बताए । सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न सबैको साथसहयोग चाहिन्छ। उनले भने,‘जातीय छुवाछुत र विभेद अत्यका लागि समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलित समुदायको क्षमता विकासमा समेत ध्यान स्थानीय सरकार जागरुप हुन आबश्यक छ ।

त्यस्तै नेकपा एमाले जुम्लाका उपाध्यक्ष सुरतबहादुर शाहीले गरिबी र शिक्षाको कमीले जातीय भेदभाव हुने गरेको बताए। उनले भने,पहिलेभन्दा अहिले त धेरै परिवर्तन भइरहेको छ,एकीकृतका उनले भने,‘बिस्तारै अन्त्य हुने दिशामा भइरहेको छ।’
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जुम्लाका नेतृ नारायणी चौलागाईले जातीयताका आधारमा भेदभाव भइरहेको जनाइन्। यदि उजुरी आए पनि राजनीतिक दलको संरक्षणले समस्या पैदा हुने गरेको अनुभव सुनाइन्।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजया कुमारी प्रसाइले जातीय विभेद भयो भनेर मात्र हुँदैन। उनले भने,‘त्यसका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्छ। प्रमाण नभए सहेर बस्नुको विकल्प छैन। शब्दमा गरिने विभेद र व्यवहारलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने गर्छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईका अनुसार २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।तर , जातीय भेदभावबारे विद्यालय स्तरमै पाठ्यक्रममा समावेश गरी जानुपर्नेमा जोड दिइन्।

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी युवन चौधरीले जातीय भेदभावका घटनाको दर्ता ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै घटनाको प्रकृति अनुसार मात्रै दर्ता हुने बताए। जाहेरी ल्याएर मात्रै घटना दर्ता नहुने उनको भनाइ छ। प्रहरीको प्रक्रिया पूरा गरे मात्र घटनाले स्थान पाउने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै जातीय विभेद उन्मुलनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने दलित अगुवा धनराज सुनारले बताए। गरिबीका कारण अझ बढी शोषणमा परेकाले उनीहरूको आयस्तर बढाउन स्थानीय तहहरूले पनि चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जातीय विभेद दलित–दलितबीच र गैरदलितमा पनि भए पनि यसको बढी मारमा दलित समुदाय परेको कार्यक्रममा सहभागीले बताए।