गैरसरकारी विधेयक पारित हुन्छ ः संसद भण्डारी

दिलमाया शाही अशोज २६
जुम्ला ः कर्णाली प्रदेशका पुर्वकानुन मन्त्री भण्डारीले सिंजा सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्नका लागी कर्णाली प्रदेशसभामा ‘गैरसरकारी विधेयक’ पारित हुने बताए । नेपालपत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन । कर्णाली सरकारका पूर्व कानूनमन्त्री तथा जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८ प्रदेशसभामा पारित गरेर छाड्ने बताए । उनले भने ,देशको मूल सभ्यतासँगै भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिंजा क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक ठानिएकाले गैरसरकारी विधेयक एक इतिशासिक रहेको बताए । उक्त ‘विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने विश्वास लिएको छु,’ भण्डारीले भने ।
सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयक प्रदेशमा आवश्यक रहको सांसद भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले नै गैरसरकारी विधेयकबारे चासो नदिएकाले मैले यो दर्ता गरेको हुँ ।’
सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यो हिउदे अधिवेशनमा छलफल भयर पारित हुने छ । यस्तै कार्यकारी परिषद् र प्राधिकरणको पनि गठन गरिनेछ । कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षको काम गर्ने गरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा ब्यवस्था छ । कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन, रेखदेख गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । संसद भण्डारीले भने, यसको कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका राख्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दैलेखको दुल्लू र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘जुम्लासँग मात्रै सिंजा सभ्यता जोडिएको छैन, दैलेखको दुल्लू हुँदै सुर्खेतको काँक्रेविहारसम्म जोडिएको छ, त्यसैले दुल्लू र सुर्खेतमा कार्यालय राख्न आवश्यक छ,’ सांसद भण्डारीले भने । बिकासमा सबैको हातेमालो हुन आबश्यक छ ।

भण्डारीले दर्ता गराएको विधेयकको दर्ता नम्बर ५८ (गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहिलो) हो । ‘प्रदेशमा यो पहिलो र नयाँ अभ्यास हो । यसले आवश्यक परेको खण्डमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।