एमसिसी उपाध्यक्षलाई ओलीको जवाफ : सरकारको भूमिकामा भर पर्छ

काठमाडाैं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीचको भेटवार्ता सकिएको छ। भेटवार्ताको क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले ओलीलाई एमसिसी अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरेकी छन्।

 

 

भेटवार्ताको क्रममा सुमारले ओलीलाई एमसिसी अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले  जानकारी दिए।

ओलीको भनाइलाई उदृत गर्दै भट्टराईले थाहाखबरसँग भने, ‘हामी अहिले सरकारमा छैनौँ। सरकार स्पष्ट धारणा आएपछि हामीले आफ्नो पोजिसन तय गछौँ। सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ। पास गर्ने नगर्ने उहाँहरूकै हातमा छ। त्यसैले हामीले त्यसबारे धारणा बनाउन हतार गर्नु आवश्यक छैन।’

एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा सरकारले प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा अहिलेसम्म कुनै सल्लाह नगरेको ओलीको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट जस्तो धारणा आएपछि सोहीअनुसार पार्टीले निर्णय लिने ओलीको जवाफ थियो।

छलफलमा एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमाल, विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई, प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापालगायत सहभागी छन्। एमाले र एमसीसीका प्रतिनिधि मण्डलबीच छलफल भएको थियो।

चार दिने भ्रमणमा आएको उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ।

कार्यतालिकाअनुसार पहिले उपाध्यक्ष सुमारले पहिलो भेट ओलीसँग गरेकी हुन्। ओलीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरु भेट्ने कार्यतालिका छ। एमसिसीलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। भ्रम चिर्न सरकारले एमसिसीबारे ११ प्रश्न सोधेको थियो।

(एमसिसी) ले नेपाललाई दिन लागेको सहयोग सामरिक नभएको, नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको तथा यो सहयोग अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको नभएको जवाफ पठाएको थियो।

एमसिसीले नेपाललाई दिने सहायता सैनिक क्षेत्रसँग असम्बन्धित रहेको, तोकिएको समयमा काम सकियोस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको, एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र यसका लागि प्रयोग हुने जमिन नेपालकै स्वामित्वमा रहने जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

जवाफी पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधान एमसिसी–नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। सबै एमसिसी साझेदार देशसँग सम्पन्न एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता हुन्।’

यस्तै एमसिसी तत्काल संशोधन गर्न नसकिने जवाफ पनि दिएको छ। एमसिसी संशोधन गर्न नमिल्ने जवाफ आएपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। तर, प्रचण्ड संशोधनबिना संसदबाट पास गर्न नहुने अडानमा छन्। उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं आएलगत्तै प्रचण्डले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। थाहाखवरबाट सभार