कर्णालीको बजेटमा राजनीतिक खिचातानी: सरकार भन्छ- संसदबाटै पास गर्छौँ, अध्यादेश ल्याउदैनौँ


सुर्खेत । एक वर्षदेखिको राजनीतिक उचारचढावले कर्णाली प्रदेशको बजेट अधिवेशन प्रभावित बनेको छ ।

अघिल्लो पटक कोरोना महामारीका कारण प्राथमिकता एवं नीति तथा कार्यक्रम पेश नगरी बजेट पारित भएको थियो । यस वर्ष भने बजेटमा राजनीतिक खिचातानी देखिएको छ ।

१६ जेठमा बजेटबारे छलफल सुरू हुनुपर्ने भए पनि अझैसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको कारणले देखाइरहेको छ । तर, खास कारण भने कर्णालीमा एक वर्षदेखिको राजनीतिक रस्साकस्सी भएको एक सांसदले बताए ।

‘एमालेको ओली पक्ष निरन्तर मुख्ययमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने पक्षमा लाग्यो । मुख्यमन्त्री हटाउन नसकेपछि संसदमा महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल चलिरहेको बेला संसद अबरुद्ध गर्यो,’ ती सांसदले भने, ‘संसदमा नीति कार्यक्रममा ल्याउदा एमालेको ओली पक्षले अबरुद्ध गर्ने वा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नदिने आंशकाले प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएको हुन सक्छ ।’

कर्णाली प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ २५र२६ तिर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । कोरोना महामारीको निषेधाज्ञा सकिएपछि प्रदेशसभा बोलाउने तयारी भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट संसदबाटै पारित हुने दाबी गर्दै अध्यादेशमार्फत नल्याउने आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा बताउँछन् ।

‘अहिले बजेटका विषयमा बिभिन्न पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट संसदमा नै पेश गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अध्यादेशमार्फत आउने संम्भावना छैन ।’

आगामी बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोजगारी र विकास निर्माण केन्द्रित हुने शर्माले बताए । ‘अहिले संघीय सरकारले प्रदेशभित्रका योजना पनि समेटिएका कारणले डुब्लिकेसन हुने भएकाले त्यसलाई अध्यायन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयगत छलफल पनि चलिरहेको छ ।’