काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरी कडा कानुन बनाउन लागेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्ने कानुनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि अध्यादेश’मा स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने र शारिरीक रुपमा आघात पु¥याउनेलाई दुई लाख जरिवाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो अध्यादेशमार्फत बिरामीको मृत्युपछि हुने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोडलाई पनि दण्डदनीय बनाउने तयारी छ । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी र घेराउ गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने र अपमानजक व्यवहार गर्नेलाई ५० हजार जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने एवं स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीको उपचारमा बाधा पु¥याएमा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन महिला कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले प्रचलनमा रहेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन, २०६६ को चार ठाउँमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीलाई संशोधन गरी अध्यादेशमा वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी’ भन्ने थप्ने तयारी छ ।
पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने
अध्यादेशमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा सङ्क्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने र शारिरीक रुपमा आघात पु¥याउने तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी र घेराउ गर्ने अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाइरहेको ‘जेल विद आउट बेल’को माग यो प्रावधानले सम्बोधन गर्नेछ । सुरक्षा समन्वय समिति बनाउने अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ बनाउने प्रावधान अगाडि सारिएको छ ।
उक्त सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको १२ औं तहको अधिकारी हुनेछ भने उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको एक जना सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहनेछन् । यस्तै, गृहमन्त्रालयको राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको कर्मचारी पनि प्रतिनिधीका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिमा अध्यक्षले तोकेका नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका एक–एक जना सदस्य रहनेछन् । स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिको सदस्य सचिव भने मन्त्रालयको राजपंत्राकित द्धितिय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
