मुगुका १३ खानेपानी योजनाको डीपीआरमा अनियमितता गरेको आरोपमा चार प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मुगु : मुगुका १३ वटा खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालि र उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढाविरुद्ध ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यालयले १३ वटा खानेपानी योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत योजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको थियो।
पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, वारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराउँसे, जम्फै, गम्था र जोगिलेख गरी नौवटा योजना समावेश गरिएका थिए। त्यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्म बृहत्, सोरू बृहत् र नदै बृहत् गरी चारवटा खानेपानी योजना राखिएका थिए।
डीपीआर निर्माणका क्रममा वास्तविक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी मूल्यांकन समिति गठन गरिएको देखाउने नक्कली कागजात तयार पारिएको आयोगको आरोप छ। मूल्यांकन समितिका निर्णय, हस्ताक्षर तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नक्कली बनाएर परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नक्कली कागजातका आधारमा डीपीआर निर्माण भएको देखाई झुट्टा बिल तथा भरपाई तयार गरेर भुक्तानी दिइएको थियो। यस प्रक्रियाबाट ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना भई प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको दाबी छ।
तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल र लेखापाल सेजुवालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा जनही ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) का सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, परामर्शदाता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढालाई सरकारी रकम हिनामिनाबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम उनलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न माग गरेको छ।
परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधनसहितको दफा २३क बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
डीपीआर निर्माणका क्रममा कमिसन लिएर अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको आयोगले नक्कली कागजात तयार गर्ने, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित पार्ने तथा झुट्टा बिलका आधारमा भुक्तानी दिने कार्यमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त आरोपपत्र दायर भएसँगै अब मुद्दाको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ। आरोपपत्र दायर हुनु मात्र दोषी ठहर हुनु होइन।
