सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको प्रगति समीक्षा: भवन निर्माणमा धेरै , सामाजिक मुद्दा ओझेलमा
जुम्ला :सामाजिक बिकास कार्यालय जुम्लाले २०८२ साल चैत महिनासम्मका कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम गरेकाे छ । जुम्लास्थित होटल प्याराडाइज इनमा उक्त कार्यक्रम साेमबार सम्पन्न गरेकाे हाे ।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्लामा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
समीक्षाका क्रममा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा भवन निर्माण कार्य उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेको तथ्य प्रस्तुत गरियो। तर, सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको विषयमा सहभागीहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।
जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी रोम बहादुर महतले योजनाहरू गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।
त्यस्तै सामाजिक बिकास कार्यालयका प्रमुख टाेप बहादुर बुढाले आफ्नाे कार्यालयमा करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरका प्रस्तावित योजनामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरे। उनले जिल्लाबाट आबश्यकताका आधारमा माग गरेका कार्यक्रम प्रथामिकतामा नभई माथिबाट स्वीकृत नहुने गरेकाे बताए । प्रमुख बुढाले समीक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य सम्पन्न तथा चालु योजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउनु रहेको बताए। उनका अनुसार प्राविधिक जनशक्ति अभाव र माथिबाट लादिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रमुख समस्या हुन्।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गाैरी नन्द आचार्यले आयाेजनाहरुकाे स्टामेट, स्थानीय स्रोत साधनमै आधारित नहुने गरेकाे बताए । उनले जुम्लाका केही यस्ता ठाउछन जहाँ ढुङ्गा धेरै हुन्छ त्यहा ईटाकाे स्टामेट बनाउनु नहुने बताए । उनले निर्माण हुने आयाेजना अनुगमन अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले सामाजिक विकास कार्यालयले सामाजिक क्षेत्रभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिएको टिप्पणी गरे। उनले भने,जुम्लामा महिला हिंसा, बालिका शोषणजस्ता गम्भीर सामाजिक समस्या विद्यमान छन्, तर यस्ता विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा देखिँदैनन् । उनले आगामी दिनमा समाजिक सचेतना कार्यक्रम तर्फ ध्यान दिन अनुराेध गरेका छन ।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले सामाजिक कार्यक्रमभन्दा “दिवस मनाउने” औपचारिकतामा सीमित हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनिहरुका अनुसार, सामाजिक विकासको नाममा भवन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनु र वास्तविक सामाजिक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन । महिला हिंसा, बाल संरक्षण, युवा सशक्तिकरण,ओझेलमा पर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। यसले “सामाजिक विकास” को परिभाषा नै पुनः सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। संघियता पछि साविककाे महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भए संगै कर्णालीमा सामाजिक क्षेत्रका बिषय बस्तु झन ओेझेलमा पर्दै गएका हुन
