मुगुका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री भएनन्, सेवा लिन अपाङ्ग सेवाग्राहीलाई सास्ती
मुगु : मुगु जिल्लामा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकांश कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूले अत्यधिक सास्ती भोग्नुपरेको छ। सरकारी सेवा लिने क्रममा कार्यालयहरू दोस्रो वा तेस्रो तलामा रहेको हुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीहरू कार्यालयमै पुग्न सक्दैनन्।
जिल्लामा रहेका छायनाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका, र मुगु गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरूले दोस्रो तलाबाट सेवा दिँदै आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, मालपोत, नापी, वन डिभिजन, पशु सेवा, सिँचाइ, ऊर्जा, उद्योग, निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, जिल्ला प्रहरी लगायतका कार्यालयका प्रमुखहरू पनि दोस्रो वा तेस्रो तलामा कार्यरत छन्।
त्यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री आधुनिकिकरण परियोजना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन बैंक, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया, प्रभु बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरू पनि माथिल्लो तलाबाट सेवा दिइरहेका छन्। यी सबै भवनहरू अपाङ्गमैत्री नभएकोले शारीरिक रूपमा अशक्त सेवाग्राहीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
जिल्लामा हाल विभिन्न प्रकृतिका १,७५७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। उनीहरू सरकारी सेवा लिन जाँदा सिँढी चढ्न नसक्ने, र सहायक प्रविधिको अभावका कारण अनेकौं समस्या भोग्न बाध्य छन्।
स्थानीय बासिन्दा हासादेवी विक भन्छिन्, “भवन निर्माण भइसकेपछि पनि प्रमुखहरूको कार्यकक्ष पहिलो तलामा सार्न सके अपाङ्गहरूलाई सेवा लिन सहज हुन्छ।”
अपाङ्गता पुनःस्थापन तथा ग्रामीण विकास संस्था मुगुका अध्यक्ष रमेश रावल भन्छन्, “संविधानले दिएको हक–अधिकार भए पनि राज्यको सेवा पाउन हामी संघर्षरत छौं। सरोकारवाला निकायले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।
जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख मञ्जनबहादुर कार्कीका अनुसार, “पुराना संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री नभए पनि अब बन्ने नयाँ संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री डिजाइनअनुसार निर्माण गरिनुपर्छ।”
मुगु जिल्लाको भौगोलिक विकटता र भिरालो जमिनका कारण भवन निर्माणमा चुनौती रहे पनि सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो। सेवामा पहुँचको समानता सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार अनिवार्य रूपमा विकास गर्नु अत्यावश्यक छ।
