उच्च अदालत सुर्खेत,जुम्ला इजलासको वार्षिक समीक्षा : लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट

जुम्ला : उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष  २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा अदालतका मुख्य न्यायाधीश, रजिष्ट्रार, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी तथा जुम्लामा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा रजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकाल ले अदालतले आर्थिक वर्षभरि सम्पादन गरेका काम, आगामी रणनीति तथा कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै अदालतमा हाल तीन जना न्यायाधीश कार्यरत रहेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २सय ३७ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी, १सया १० वटा मुद्दा तथा रिट फछ्र्योट गरिएको छ। अदालतको समग्र फर्छ्योट  प्रगति करिब ९५.५३ / प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका हुन । हाल १५ वटा मुद्दा मात्र बाँकी रहेका छन्, जसमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य रहेको र एक थुनुवा तथा एक मुल्तवी मुद्दा बाँकी रहेको जनाइएको छ।
अदालतले वैकल्पिक विवाद समाधान (मेलमिलाप) लाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। विवरण अनुसार मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका ४४ वटा मुद्दा मध्ये २४ वटा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो। तीमध्ये ७ वटा मुद्दा सफलतापूर्वक मिलापत्र भएका छन्, जुन मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दाको २९.१७ प्रतिशत हो। १४ वटा मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको र ३ वटा प्रक्रिया मै रहेको जानकारी बताइएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले अदालतले प्रत्येक वर्ष कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने गरेको र “नागरिकसँग अदालत“कार्यक्रममार्फत सेवाग्राहीको सुझाव संकलन गर्दै आएको बताए। उनले टाढाका सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन भर्चुअल सुनुवाइ प्रणाली प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावले न्याय सम्पादनमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
अभिलेख व्यवस्थापन
अदालतले अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको भए पनि शतप्रतिशत स्क्यान सम्पन्न भएका केही फाइलहरू प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएका कारण अपलोड हुन सकेका छैनन्। अदालतका अनुसार अझै ९७६ वटा अभिलेख अपलोड गर्न बाँकी छन्।
पत्रकार दिलमाया शाहीले फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरू रिटमार्फत छुट्ने अवस्थाबारे तथा वैतानिक वकिलमार्फत उपलब्ध हुने कानुनी सहायता सम्बन्धी प्रश्न उठाएकी थिइन ।

त्यस्तै कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरण र अदालतले भोगिरहेका चुनौतीलाई आधार मान्दा निम्न पक्षमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत, प्रहरी, कारागार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सहज पहुँचका लागि भर्चुअल सुनुवाइ र डिजिटल सेवाको विस्तार अझै प्रभाबकारी हुनु पर्ने ,इन्टरनेट,विद्युत्, तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आबश्यक रहेको छ ।

नागरिकसँग अदालत कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गरी सेवाग्राहीका गुनासा र सुझावलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने,आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता र वैतानिक वकिल सेवाबारे जनचेतना विस्तार गर्नु पर्ने ,कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा न्यायमा पहुँच अझ सहज, छिटो र विश्वासिलो बनाउन प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, पर्याप्त पूर्वाधार, सक्षम जनशक्ति र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले औँल्याएका छन्।