मर्यादित महिनावारीको रगत शुद्ध र पवित्र हो : अभियन्ता राधा पौडेल
जुम्ला :नेपालकी महिला साहित्यकार तथा सामाजिक अभियन्ता राधा पौडेल ले महिनावारीको रगत शुद्ध, पवित्र र प्राकृतिक प्रक्रिया भएको बताएकी छन्। जुम्लामा सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरूसँग आयोजित दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिनावारीलाई अझै पनि लाज, डर,धर्म साँस्कृतिक र विभेदसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले महिलामाथि मानसिक, सामाजिक तथा संरचनागत हिंसा बढाइरहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार महिलालाई कमजोर बनाउने सोचको जरो नै मर्यादित महिनावारीप्रतिको गलत धारणा हो। “महिनावारीको रगत प्रकृतिको प्रक्रिया हो। यही प्रक्रियाबाट सृष्टि चलेको छ। त्यसैले यसलाई अपवित्र वा विभेदजन्य भाषाले सम्बोधन गर्नु गलत हो,” उनले भनिन्।
अभियन्ता पौडेलले महिनावारीका आधारमा पाठेघर भएका र नभएका व्यक्तिबीच विभेद हुने गरेको बताइन्। उनका अनुसार यो केवल सांस्कृतिक समस्या मात्र नभई शक्ति संरचनासँग जोडिएको विषय हो। महिलाको शरीर, स्वास्थ्य र अस्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्ने सोचले समाजमा असमानता बढाएको भन्दै उनले घरदेखि विद्यालय, सञ्चारमाध्यमदेखि स्थानीय सरकारसम्म सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
उनले देशका विभिन्न स्थानमा मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन–अध्यापन हुँदै आएको उदाहरण दिँदै जुम्ला सहित कर्णालीका जिल्लामा भने यस विषयमा पर्याप्त पहल हुन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार विद्यालयस्तरीय सचेतना, किशोरी समूह गठन, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला नेतृत्व विकास, सञ्चारमाध्यममार्फत बहस तथा स्थानीय तहसँग महिवारी सम्बन्धीका नीति निर्माणजस्ता कार्यहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
पौडेलले मर्यादित महिनावारीका नाममा केवल प्याड वितरण गर्ने वा आराम कक्ष निर्माण गर्ने कार्यले मात्र समस्या समाधान नहुने धारणा राखिन्। “महिनावारीलाई सम्मान र अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। उनका अनुसार सरकारले वितरण गर्दै आएका कतिपय प्याडमा प्लास्टिकको प्रयोग हुने भएकाले वातावरणीय असरसमेत पर्ने गरेको छ। प्लास्टिकयुक्त प्याड कुहिन लामो समय लाग्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन असरबारे पनि सोच्नुपर्ने उनले बताइन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मर्यादित महिनावारी विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि ११ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिबद्धतामा सबै तहमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित समाचार तथा बहस गर्ने, स्थानीय तहमा नीति तथा बजेट निर्माणका लागि पहल गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा मर्यादित महिनावारी समावेश गर्न सहयोग गर्ने, युवा तथा किशोरी समूह गठन गरी अभियानलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
यस्तै उत्कृष्ट स्टोरी लेखनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरमा सम्मेलन आयोजना गर्ने, घरबाटै महिनावारी विभेद अन्त्य अभियान सुरु गर्ने, गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा “मर्यादित महिनावारी”, “महिनावारी” र “महिनावारी विभेद” जस्ता सम्मानजनक शब्दावली प्रयोग गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
सहभागीहरूले मर्यादित महिनावारीलाई महिलाको स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा समाज परिवर्तनका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोच र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, परिवार तथा समुदायको संयुक्त भूमिका महत्वपूर्ण रहने सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
