सुर्खेत । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ ५ वर्षअघि लागु गरिएको कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा असफल साबित भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्मका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारको थियो ।
‘सुखारीका सूचक’, लक्ष्य र उपलब्धि
‘समृद्धिका सूचक’को अवस्था झन् निराशाजनक
यदि लक्ष्य अनुसार काम भएको भए यतिबेलासम्म कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १४७ अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । सरकारले लक्ष्य अनुसार काम नगर्दा प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ९९७ अमेरिकी डलरमात्रै पुगेको छ ।
गुरुयोजना लागु हुँदा (०७५/०७६) कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलरमात्रै थियो । पाँच वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो ।
यद्यपि अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीको जनसंख्या २६.६९ प्रतिशत छ भने बहुआयामिक गरिबीको संख्या ३९.५ प्रतिशत रहेको योजना आयोगको प्रथम पञ्चवर्षीय गुरुयोजना समीक्षा तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
गुरुयोजनामा १३ वटा समृद्धिका सूचकमध्ये कुनै पनि सूचकको लक्ष्य अनुसार नतिजा हासिल भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेशका ७९ मध्ये ६० वटा स्थानीय तहमा मात्रै सडक सञ्जाल जोडिएको थियो । पाँच वर्षभित्र ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि गत वर्षसम्म ७६ स्थानीय तहमा मात्रै विस्तार भएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको अवस्था अझ कमजोर छ । पाँच वर्षमा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेसम्म १६ मेगावाट मात्रै उत्पादन छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट छ । गुरुयोजना लागु हुनेबेला जम्मा ८.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थियो । पाँच वर्षमा ८ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएको छ ।
विद्युत् विस्तारको अवस्था पनि कर्णालीमा निकै कमजोर छ । राज्यले तेस्रो मुलकमा विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य राख्दा कर्णाली पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म कर्णालीमा जम्मा ७१ प्रतिशत नागरिकमात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । जबकि प्रथम पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार यतिबेलासम्म ९० प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेको हुनुपर्थ्यो ।
पाँच वर्षमा प्रदेशमा ५०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे लक्ष्य भएपनि अहिलेसम्म १७३.७५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे छ ।
सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी बताउँछन् ।
