जुम्लाकी महिला काम गर्न मात्र जन्मे जस्तो लाग्छ

 

जुम्ला ।  समाज वर्गीय छ । यो वर्गीय समाजमा हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ । वर्गीय समाजमा महिला अझ त्यस्तो वर्ग हो जुन आफ्नै वर्गमा पनि पछाडि पारिदै आएको छ । समाज गरी खाने र गरेको खाने वर्गमा विभाजीत छ । यहि दुई वर्गमा पनि महिला अझ तेस्रो वर्गमा पर्छ भन्दा अन्यथा हुदैन होला । हो, गरीब वर्गमा र धनी वर्ग पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने समान नै छ । त्यो भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने कुरा हो।

महिलाहरुलाई हरेक समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्छन । यसबाट बाहिर आउन समाज अझै समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो हुनमा सामाजि, सांस्कृतिक ,धार्मिक र आर्थिक कुराले प्रभाव पादै आएको छ । यो कुरा समाजमा गहिरो गरी बसेको छ । आज शिक्षित व्यक्तिहरु पनि महिलामाथि हुने अन्याय अत्याचारलाई सामाजि,धार्मिक ,सांस्कृतिक र आर्थिक आवरणमा सरक्षण गरीरहेका छन् । आज पनि महिला अधिकारमा , श्रमको मूल्यमा पुरुष भन्दा तल पारिएकी छन् ।

यो अवस्था संसारभरी नै छ । तर नेपालमा अझ बढी छ । महिलालाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको छ । सिवाय कामा बाहेक । हो नेपालमा अधिकार, श्रमको मूल्य महिलाको पुरुषको भन्दा कम छ ।

समाज नै पितृसत्तात्मक छ । जहाँ महिला र पुरुषबीच विभेदको पहाड पहिला देखि नै उभ्याइएको छ । महिला पछाडि पारीनुमा क्षमता , सिप दक्षता कम भएर होइन पितृसत्ताको देन हो । जब मातृसत्ताबाट समाज पितृसत्तामा परिवर्तन भयो त्यसपछि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्न थालिएको इतिहास छ । एंगेल्सले भनेका छन् ‘मातृसत्ताको पतन नारी जातिको विश्व ऐतिहासिक स्तरको पराजय थियो । पतिले घरमा शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लियो, पत्नी अधिकार च्युत भइन, दासी बनिन , पतिकोलागि सेवक बनिन्,सन्तान उत्पादन गर्ने यन्त्रमा परिणत भइन् । यो आर्दश कालमा बढी भयो ।’

हो, महिलाको अवस्था कमजोर पारिएको मातृसत्ताको पतनपछि हो । नेपालमा पनि यसको असर नपर्ने कुरा थिएन । अझ नेपालमा त राज्य व्यवस्था नै जहाँनियाँ राणा शासन, राजतन्त्रमा झन बढी अन्याय अत्याचार र थिचोमिचो थियो । बहुदलपछि केहि राजनीति परिवर्तन भएपनि सामाजि ,सांस्कृतिक, धार्मिक रुपमा यथास्थिति नै रह्यो । यो अहिलेसम्म पनि यथावत छ ।

नेपालमा राजनीति परिवर्तन भएपनि सामाजिक रुपान्तर भने अहिले पनि हुन सकेको छैन । यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा केहि फरक फरक अवस्था निश्चिय पनि छ । यसमा कर्णाली प्रदेश अझ धेरै पछाडि छ । यो प्रदेशको पनि जुम्मला जिल्लाको अवस्था अहिले पनि पंचायती व्यवस्था भन्दा फरक छैन भन्दा फरक नपर्ला । अथवा जुम्ला जिल्लामा अहिले पनि महिलाहरु महिला होइन दासको जस्तो व्यवहार सहन बाध्य छन् भन्दा अन्यथा हुने छैन ।

जुम्लाका महिलाहरु एक दिनमा १८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्छन् । उनीहरुलाई घरपरिवारले कहिलेपनि सहयोग गदैनन् , अथवा उ पनि मानिस हो उसलाई पनि आरामको आवश्यकता हुन्छ भन्ने नै बुझ्दैनन् । महिलाहरुलाई लाग्छ घाँस दाउरा, मेलापात ,घरको चुलोचौको सरसफाइ गर्नु मेरो मात्र जिम्म हो । श्रीमानले श्रीमतीलाई सघाउदैनन् । पुरुष बिहानै उठेर हातमा ब्रस समातेर दाँत माँझन निस्कन्छन । उतै चोक तिर पसमा चिया खादै देश विदेशका गफ हाक्न थाल्छन् । महिलाभने बिहान देखि नै काममा जोतिन्छन् । महिलाहरुको दैनिकी बिहान उठे देखी रातीसम्म यसरी बित्छ । बिहानको चिया पकाएर श्रीमान र घरपरिवारलाई उनीहरुले नै मुख निर पु¥याई दिनु पर्छ । खाना पकाउने अनि छोरा छोरीलाई स्कुल पठाउने काम पनि महिलाको निजि जस्तै छ ।

महिलालाई आराम भनेको राती तीनचार घण्टा मात्रै हो । घरको सबै काम गर्नु पर्ने । श्रीमानहरु गाउँघरमा डुलेर खाने प्रवृतिका कारण कामको बोझले सधैँ थिचिएका हुन्छन ।आमा‚ बुहारी‚ छोरी‚ श्रीमती सबै भूमिका निभाउनु पर्छ । तर जति काम गरेपनि कामको सम्मान र मूल्याङ्कन हुदैन । अझ महिलाको कामलाई काम नै होइन जस्तो व्यवहार गरीन्छ । महिलालेमात्र काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचका कारण कर्णालीका महिला अहिले पनि थिचोमिचोमा परेकका छन ।

त्यसैमा पनि कहिलेकाहीँ केही कुरा घरपरिवार र श्रीमानले भनेजस्तो नहुदा मानसिक यातना , बचनहरु सुन्नु पर्छ । मानौ महिलाले कहिल्यै केही गरेकै छैनन । त्यतिबेला चित्त दुखाउएर आँसु खसाल्नु बाहेक अरु बिकल्प रहैन ।

कर्णाली अथवा जुम्लाका आम महिलाहरुले मात्र होइन पढे लेखेका र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेले महिलाले यस्तै दुःख भोग्नु पर्छ । सरकारले महिलाकालागि राम्रा नियम कानून र निति ल्याएपनि व्यवहारमा उतार्न अहिले जुम्लामा समस्या रहेको अधिकारकर्मी लक्ष्मी कन्या बुढा बताउछिन् । बुढा भन्छिन् ‘सरकारले महिलाको लागी सकारात्मक निति ल्याएको छ । तर पनि कार्यन्यवन भएको अस्था छैन । केहि नियम कानून लागु भएपनि जति हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । राज्यले नै निति नियम कडा रुपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हो तर राज्य नै उदासिन छ ।’

अझ सरकारले नै महिलाहरूले गरेको घरेलु कामको मुल्याङ्कन गरिने नितिगत ब्यवस्था बनाई दिएको खण्डमा आम मानिसहरूले पनि महसुस गर्ने थिए । तर त्यो अहिलेसम्म बनेको छैन । महिलाको लागी राज्यले घरेलु कामको मुल्याङ्कन र सम्मान गर्ने दुबै निति बनाएर मात्रै हुर्दैन कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ ।

कार्यबोझ घटाउने कागजमै सिमित

एक जना नेपाली महिलाले दिनमा १२ घण्टा काम गर्छन् भन्ने सरकारी अनुमान छ जुन सन् २०३० सम्ममा ६ घण्टा बनाउने योजना छ । रोजगारी तथा आय आर्जनको काममा समान अवसर तथा पहुँच हुनुपर्ने, मर्यादित श्रमको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, प्रजनन् अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएका छन् । तर कर्णाली र जुम्लका महिला अझै पनि १८ घण्टा काम गरिरहेको छन । यथास्थितिमा योजना र नीति बन्दैमा महिलाहरूको कामको बोझ कम नहुने महिला अधिकाकर्मीहरुकोे भनाई छ ।
कति समय काम गर्छन ,यकिन तथ्याङ्क छैन

एक जना नेपाली महिलाले दिनमा कति समय काम गर्छिन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क भेट्टाउन मुस्किल छ । तर सरकारी अनुमान भने दैनिक १२ घण्टा काम गर्छन् भन्ने छ । जसलाई दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा ६ घण्टा पुर्याउने सरकारी योजना रहेको छ । जे जस्ता नीति तथा कानूनी व्यवस्थाहरू आए पनि पारिवारिक तथा सामाजिक हिसाबमा महिलाले गर्नैपर्ने वा गरिरहेका कामलाई काम नै नमान्ने प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको छ । जुम्लाका महिलाहरूले दिनमा १८ घण्टा काम गर्ने गरेको तथ्याङ्क महिलाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थामा तालिमहरूको क्रममा भेटिएने गरेको छ । स्थानीय तह यस्ता विषयमा त्यति जानकार छैनन् ।

यस्तोमा सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत महिलाले गर्ने कामको अवधि ६ घण्टा बनाउने भनेको कुरा धेरै नै गाह्रो छ । तर महिलाका विषयमा काम गर्ने महिला विकास कार्यालय नै खारेज गरेपछि स्थानीय तहमा त्यसको जिम्मेवारी बाँडिएको छ। त्यहाँ दक्षजनशक्ति अभाव छ । जसले गर्दा महिलाको कार्यबोझ घटाउने सरकारको लक्ष्य अस्तव्यस्त देखीन्छ ।
रोजगारीबाट बन्चित , ज्याला पनि कम

श्रम बजारमा पुरुष र महिलाको श्रममा पनि विभेद छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले रोजगारीको अवसर कम पाउछन् । रोजगारी पाएपनि श्रम(ज्याला) पुरुष भन्दा कम पाउछन् । यो महिलामाथिको सबै भन्दा ठूलो विभेद हो । यो विभेदबाट समाज बाहिर आउन अझै कति समय कुर्नु पर्ने हो थाह छैन ।

पुरुषको तुलनामा महिलाले रोजगार क्षेत्रमा कम अवसर पाउछन । त्यसमा पनि पुरुषसरह काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा न्यून ज्याला पाउने गरेको तिला गाउपालिका ९ की राम छाँया बुढाको अनुभव छ । बुढा एक उदारण मात्रै हुन कर्णालीका अन्य जिल्ला र जुम्लामा महिलाले समान कामको समान ज्याला पाउदैनन् । श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण २०७४÷७५ का अनुसार पुरुषको औसत ज्याला १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ पाउँछन् भने महिलाले चाहिँ औसत १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन

महिला सिजन अनुसार धान रोप्ने, काट्ने, आलु रोप्ने, गोड्ने, खन्ने सबै काम गर्छन । उनी सँगसँगै पुरुष श्रमिक पनि हुन्छन । ज्याला पनि सँगै पाउँछन , तर, ज्याला रकम भने फरक हुन्छ  । मुलुकभरकै महिलाले ज्यालामा असमानता भोग्नुपरिरहेको छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०७४÷७५ (तेस्रो) अनुसार महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशत ज्याला कम पाउँछन । सर्वेक्षण अनुसार रोजगारमा रहेका महिला–पुरुषको औसत मासिक आय १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पुरुषको मात्र चाहिँ मासिक १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ हुन्छ । महिलाले चाहिँ औसत १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्र पाउँछन । पुरुषको तुलनामा महिलाले औसत मासिक आयमा ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कम पाउने सर्वेक्षणले देखाउछ । महिला धेरै काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता रोजगार क्षेत्रमा छ । यस्तो विभेद औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अधिक रहेको पाइन्छ  । श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम मासिक ज्याला १३ हजार ४ सय ५० छ । दैनिक न्यूनतम ज्याला ५ सय १७ छ । व्यवहारमा भने महिला र पुरुषबीच ज्यालामा ४० प्रतिशतसम्मको फरक हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन ।

महिलालाई पनि समान अधिकार दिन सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । महिलले ३३ प्रतिशत कोटाको हक त पाएका छन्, तर ज्याला र अन्य सुविधामाथिको समान हक पाउन सकेका छैनन । रोजगारदाताको रोजाइमा महिलाभन्दा पुरुष नै पर्छन्,’ ट्रेड युनियन महासंघ महिला कमिटीकी सदस्य सीता लामा भन्छिन्, ‘महिलाको उत्पादकत्व कम हुने भन्दै रोजगारदाताले महिलालाई दोस्रो दर्जाको श्रमिकका रूपमा राख्ने गरेका छन ।’

महिला बढी सहभागीता हुने ठाँउ सहकारी

नेपालमा सबै भन्दा बढी महिलाले रोजगारी पाएको भनेको सहकारी संस्थाा हो । नेपालमा सहकारी ३४ हजार ५ सय १२ छन । त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरुले रोजगारी पाएका छन् । महिलाले रोजगारी पाएको सबैभन्दा राम्रोे क्षेत्र नै सहकारी हो । सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य र कर्मचारीसहित ६६ लाख १३ हजार ९ सय २५ जना सहभागी छन् । त्यसमध्ये महिला ५० प्रतिशत (३३ लाख ४० हजार ६८) छन । पुरुषको संंख्या ३२ लाख ७३ हजार ८ सय ५७ छ । सहकारीमा सञ्चालकको संख्या २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ छन । ९७ हजार ५ सय १२ महिला सञ्चालक छन । यो संख्या कुल सञ्चालकको ३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सहकारीमा आबद्ध सदस्यको संख्या ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ छ । महिलाको संख्या ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ छन । यो संख्या कुल आबद्ध सदस्य संख्याको करिब ५१ प्रतिशत हो । सहकारीमा ६० हजार ५ सय १७ कर्मचारी छन् । महिला कर्मचारीको उपस्थिति ४८ प्रतिशत छ । अर्थात्, महिला कर्मचारी २९ हजार ४२ छन् भने पुरुषको संख्या ३१ हजार ४ सय ७५ छ । नेपाल सरकारमा महिलाको सहभागिता १६ प्रतिशत छ ।

संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत छ । प्रहरीमा ८.८ प्रतिशत स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत, निजामतिमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत, सेनामा ४.७ प्रतिशत र सातै प्रदेशमा महिला सांसदको ५८.७ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्रमा भन महिलाको सहभागीता न्युन छ । तर पनि नेपालमा घरमा काम गर्ने संख्या भने महिलको अत्यधिक छ । उनीहरुले कति काम गर्छन । कस्तो जोमिख युक्त काम गर्छन । अहिलेसम्म कुनै सरकारी आँकडा छैन । जुन सारै दुखद कुरा हो ।