सिंजा गाउँपालिकामा न्यायिक संवाद कार्यक्रम: न्यायमा पहुँच सबैका लागि समान अवसर
जुम्लाः “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता” तथा “सबैका लागि न्याय” भन्ने मूल नाराका साथ सिंजा गाउँपालिकामा न्यायिक संवाद तथा न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रम जुम्ला जिल्ला अदालत खलंगा, जुम्ला तथा उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) को आयोजनामा र सर्वोदय नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो।
त्यस्तै, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासबारे स्पष्टता तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) अनुसार न्यायिक समितिले हेर्न सक्ने मुद्दा तथा मेलमिलाप गर्न मिल्ने विषयहरूबारे जानकारी दिइयो। साथै, कुन मुद्दा स्थानीय तहमै समाधान गर्न सकिन्छ र कुन मुद्दा औपचारिक कानुनी निकायमा पठाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको थियो।
अदालतको दृष्टिकोणः पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) का मुख्य न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्ने भए पनि जनताले अदालतलाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषयमा बुझ्न यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
जुम्ला जिल्ला अदालत खलंगा, जुम्लाका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले न्याय पैसाले किनिने विषय नभएको स्पष्ट पार्दै अदालतले दुवै पक्षको कुरा र प्रमाणका आधारमा मात्र न्याय दिने प्रक्रिया अपनाउने बताउनुभयो। न्याय ढिलो हुने गुनासोप्रति सम्बोधन गर्दै उहाँले विधिसम्मत प्रक्रिया अनुरूप न्याय सम्पादन हुने जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले न्याय पहुँचमुखी मात्र हो भन्ने धारणा गलत रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता तथा वैतनिक वकिलको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त श्रेस्तेदार हरिकृष्ण तिमिल्सेनाले अदालतसम्बन्धी जानकारीका लागि नागरिकले सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने र आवश्यक सम्पर्क विवरण अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको बताउनुभयो। अदालत महँगो हुन्छ भन्ने भ्रममा नपरी न्याय पाउन अघि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
त्यस्तै, सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले न्यायाधीशहरूको उपस्थितिले स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। वडा अध्यक्षहरू कृष्ण रोकाय, हरी बुढा लगायतले स्थानीय तहमा न्यायिक प्रणालीका चुनौती र सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
उक्त कार्यक्रम जिल्ला अदालत जुम्लाको आयोजनामा तथा उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) र सर्वोदय नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता, जनप्रतिनिधि लगायत करिब ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रक्रिया, मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान तथा नागरिकले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने उपायहरूबारे विस्तृत जानकारी दिइएको थियो।
अदालतले सञ्चालन गरिरहेका यस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरूले न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा सकारात्मक संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमै न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागीहरूले बताएका छन्। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई कानुनी सेवा पहुँच पुर्याउने, न्यायालयप्रतिको भ्रम हटाउने र विश्वास बढाउने दिशामा यस्ता पहलहरू प्रभावकारी देखिएका छन्।
त्यस्तै कार्यक्रममा सर्वोदय नेपालको न्याय क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिएको थियो। यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागीहरूले बताएका छन्। सर्वोदय नेपालका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत देवेन्द्र आचार्यको सहजीकरणमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। 
