जुम्लामा रहेको संघिय खानेपानी कार्यालयको दायरा घट्यो,अब फिल्ड कार्यालय मात्रै रहने

जुम्ला : जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालय अब स्थायी कार्यालयको रूपमा नरही, फिल्ड कार्यालयका रूपमा मात्र सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयको निर्णय अनुसार उक्त कार्यालयको स्थायी संरचना हटाई, फिल्ड इकाइको रूपमा सीमित गरिएको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहालका अनुसार, जुम्लासहित देशका केही कार्यालयहरूलाई खारेज गरि अब फिल्ड स्तरबाट काम अघि बढाइने भएको छ। “काम सहज बनाउन केही कर्मचारी फिल्डमा खटाइने छन्,“ उनले जानकारी दिए ।
सरकारले २०८२ साउन महिना देखि जुम्ला सहितका कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरे पछि स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलहरूले यसको विरोध जनाउँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ज्ञानबहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल, र छिरिङ ल्हामु लामा तामाङले संसदमा पनि यो विषय उठाएका थिए। सरकारले गरेको सो निर्णय प्रति जुम्ला कार्यालय २०८२ असार २९ गते देखि ताला बन्दी भएको छ । हाल उक्त कार्यालयमा केवल एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् भने अन्य कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा समेत भइसकेको छन।

अब लेखा प्रणाली सुर्खेतमार्फत सञ्चालन
कार्यालय खारेज भएपछि जुम्लामा रहने फिल्ड इकाइ कार्यालयले केवल परियोजनाको सुपरिवेक्षण मात्र गर्नेछ भने लेखा प्रणाली र प्रशासनिक कामकाज सुर्खेतस्थित कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ। मन्त्रालयले २०८२ साउन ११ गते जारी गरेको पत्र अनुसार, सुर्खेत, धनकुटा, चितवन, पोखरा, बुटवल, र कञ्चनपुरमा स्थायी कार्यालय रहने छन्, जबकि जुम्ला, कैलाली, इलाम, अर्घाखाँची, म्याग्दी, र हेटौंडामा फिल्ड इकाइ मात्र रहने छ।

स्थानीय तहको आक्रोश र माग
जिल्ला समन्वय समिति, जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार, “फिल्ड कार्यालय मात्रै होइन, जुम्लामा स्थायी कार्यालय आवश्यक छ। यहाँका परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण कार्यालयको उपस्थिति अपरिहार्य छ। स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूको चिन्ता भनेको, कार्यालय खारेज भएपछि बृहत धौलीगाड खानेपानी आयोजना लगायत दर्जनौं परियोजनाहरू प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।जुम्ला बासीले यस कार्यालयबाट आठ हजार धाराको परियोजना बृहत धौली खानेपानी आयोजना सहित अन्य दर्जनौ खानेपानी आयोजनामा संचालनमा असहज हुने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
स्थानीय तहको माग छ कि जुम्ला जस्तो भौगोलिक रूपले विकट र विकासमा पछि परेको जिल्लामा स्थायी खानेपानी कार्यालय अनिवार्य छ। संघीय खानेपानी कार्यालयको दायरा घटाएर जुम्ला जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र विकासमा पछाडि परेको क्षेत्रमा स्थायी संरचना हटाउनु संघीयता (संघीय शासन व्यवस्था) को मूल मर्म र भावना विपरीत ठहरिने जुम्लाका नागरिकहरुको भनाईछ ।

उनीहरुका अनुसार संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै सेवाहरूलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, र केन्द्रको तुलनामा टाढा रहेका क्षेत्रलाई समेत समान अवसर दिने हो। तर जुम्ला जस्तो कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला जहाँ सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका सेवाहरूमा पहिले नै पहुँच कमजोर छ, ।त्यहाँबाट स्थायी संघीय कार्यालय हटाउनुले राज्यको पहुँच सिमित हुने खतरा देखिन्छ। कार्यालय खारेज गरेर लेखा प्रणाली सुर्खेतमा राख्नु भनेको सेवा पाउने नागरिकलाई अझ टाढा पठाउनु हो । जुन विकेन्द्रीकरणको आत्मा विरुद्ध हो। सांसद, जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहहरूले विरोध गर्दा पनि निर्णय नफिर्ता गर्नुले लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवमूल्यन गरेको देखिन्छ ।

बृहत धौली खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला योजनाहरूमा ढिलासुस्ती, अनुगमनमा कमजोरी र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगाउने छ । भने यसरी हेर्दा, संघीयता कार्यान्वयनको नाममा स्थापित कार्यालयलाई हटाएर पुनः सबै संरचना केन्द्रीय वा क्षेत्रीय कार्यालय (जस्तै सुर्खेत) अन्तर्गत सीमित गर्नु संघीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उद्देश्य दुवैसँग मेल नखाने यहाका सरोकारवालाहरुको भनाई छ।