गुठीचौरले थाल्यो सुशासन अभियान : सवारी साधन दुरुपयोग राेक्न कार्यविधि २०८२ लागू गर्ने
जुम्ला : जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन “सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२” लागू गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि सुरु गरिएको सुशासन अभियानअन्तर्गत गाउँपालिकाले यस्तो कडाइका साथ नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाका अनुसार कार्यालयका दुई पाङग्रे तथा चार पाङग्रे सवारी साधनको दुरुपयोग राेकी इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्न तथा सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि ल्याइएको हो। अब गाउँपालिकाका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई प्रति महिना १० लिटर पेट्रोल अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने फिल्डमा खटिने प्राविधिकलाई थप ५ लिटर इन्धनको व्यवस्था गरिएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि आवश्यकता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै योजनाहरूको अनुगमनका क्रममा वडा नं. १ देखि ५ सम्म दैनिक ५ लिटर इन्धन छुट्याइएको छ। भने यसको लागि अनुगमन आदेश अनिवार्य गरिएको छ। साथै, इन्धन नगदमा नदिई कुपन प्रणालीमार्फत मात्र वितरण गरिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। जसमा सवारी नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सवारी साधनको मर्मत सम्भारमा पनि स्पष्ट सीमा तोकिएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक मर्मत खर्च नयाँ सवारीमा २० हजार र पुरानो सवारीमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोभन्दा बढी खर्च आवश्यक परेमा प्राविधिक प्रतिवेदन र कार्यपालिकाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारीको हकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मर्मत खर्च कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ गर्दै प्रत्येक सवारीमा अनिवार्य लगबुक राख्ने, कार्यालय समय बाहिर सवारी चलाउन लिखित पास लिनुपर्ने, र नियम उल्लङ्घन गरेमा खर्च व्यक्तिगत रूपमा असुलिने प्रावधान राखिएको छ।
निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर कार्यालयबाट इन्धन वा मर्मत खर्च लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, बीमा र नवीकरण समयमै नगरेमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको तलबबाट हर्जना कट्टा गरिनेछ भने दुर्घटनामा चालकको लापरवाही देखिएमा क्षतिपूर्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
गाउँपालिकाले लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेका सवारी साधनलाई समेत तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रत्येक ६/६ महिनामा सवारी साधनको भौतिक अवस्था निरीक्षण गरिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
स्थानीय तहमा सवारी साधनको व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको अव्यवस्था, दुरुपयोग र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न गुठीचौर गाउँपालिकाले ल्याएको यो कार्यविधिलाई सुशासनतर्फको प्रभावकारी र अनुकरणीय कदमका रूपमा हेरिएको छ।






