संघीय खानेपानी कार्यालय स्थायी गर्न जुम्लामा दवाव
जुम्ला :जुम्लामा खारेज गरिएको संघीय खानेपानी कार्यालयलाई पुनः स्थायी बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले सरकारसँग दवाव दिएका छन्।
सोमबार चन्दननाथ नगरपालिकामा बसेको जिल्ला स्तरीय बैठकले नेपाल सरकारले स्थायी कार्यालयको निर्णय नगरेसम्म असार २९ गतेदेखि लगाइएको ताल्चा नखोल्ने निर्णय दोहोर्याएको छ। बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको हो।
बैठकमा सहभागिहरुले कर्णालीका चार जिल्लामा सेवा पुर्याउँदै आएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला खारेज गरिँदा जिल्लाका ठूला योजना प्रभावित हुने ठहर गरेका छन्। विशेषगरी धौलिगाड बृहत खानेपानी आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले स्थायी कार्यालय आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले चापपछि खारेज कार्यालयलाई फिल्ड कार्यालयका रूपमा राख्ने निर्णय गरे पनि जुम्लाका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट बनेका छन्। फिल्ड कार्यालयमा एक जना ईन्जिनियरसहित केही कर्मचारी खटाइए पनि लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रशासन भने सुर्खेत कार्यालयमार्फतै सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
यसअघि असार २९ गते जिल्ला स्तरका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले खारेजीको विरोध गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। त्यस क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारले खारेजको निर्णय फिर्ता गर्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। संघीय सांसदहरूले पनि संसद्मा यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।स्थायी कार्यालय स्थापनाको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी यथावत् रहने जनप्रतिनिधिहरुले चेतावनी दिएका छन्।
