कर्णालीमा हुने बालविवाह अन्त्येका लागी प्रादेशिक रणनितिक योजना बन्दै
जुम्ला ः बालविवाह कानूनी दृष्टिकोणबाट अपराध हो भने अधिकारको दृष्टिले बालअधिकार हनन हो । कानुनले निषेध गरे पनि कर्णालीमा बालविवाह रोकिएको छैन । बालविवाहले बालिकाहरूमा पार्ने असर, सोको कारण र दरका बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएका छन् तर बालकहरूको बालविवाहको विषयमा भने थोरै मात्र अनुसन्धान भएको छ ।
बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिका विशेष गरी निम्न आय परिवारका, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा कम हासिल गरेका हुने गरेका छन ।नेपाल सरकारले २०३० सम्म बालविवाह पुर्णरुपमा अन्त्ये गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बालविवाह हुने देशहरूमा नेपाल दक्षिण एशियामा तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बंगलादेश पहिलो र भारत दोस्रो स्थानमा छन् ।
त्यस्तै जुम्लामा वालविवाह बिषयमा रणनितिक योजनामा छलफल गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका आयोजनामा जिल्लामा रणनितिक योजनाको मस्यौदामा छलफल गरिएको हो ।कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यको लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बनाइरहेको छ । त्यसका लागी मन्त्रालयले अहिले सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
सुझाव संकलन गर्न मन्त्रालयको टोली अहिले जुम्ला पुगेको छ । सोही अवसरमा बिहीबार जुम्लाको सदरमुकाममा टोलीले समुह मार्फत सुझाव संकलन गरेको छ । मस्यौदा सुझाव संकलन कार्यक्रममा जुम्ला स्थित गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, महिला शाखा प्रमुखहरु, र जिल्लाका सारकोरवाला निकायहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
दिगो विकास लक्ष्य अनुसार २०३० सम्म बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई केही वर्षमै बालविवाहमुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत ८ वर्षे प्रादेशिक रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
रणनीतिमा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता, कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सबलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार महिलाहरुको २१ बर्ष पछि मात्रै बच्चा राख्न सक्ने क्षमता भएपनि सानै उमेरमा विवाह भएमा समस्या हुने बताइन । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य अनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालविवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ ।उनले भनिन, जिल्लागत रुपमा जुम्लाबाट शुरु भएको सुझाव संकलन कर्णालीका दब वटै जिल्लामा गयर सुझाव संकलन गरिने छ ।
कार्यशालामा सहभागी जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाले बालविवाहको प्रमुख कारण पछौटेपन,गरिबी र अज्ञानता कायमै रहेको जोड दिउका छन् । गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न पहिलो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय नितिले हामीलाई प्रतिवद्ध गराएकाले गरिविको कारणले वालविवाह बढेको बताए । मस्यौदाको सुझाव संकलन गर्न गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेृतृत्वमा ५ वटा समुह बनाईएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख नरविर सुनारले सामाजिक समस्याको रोग नै बालविवाह भएको बताउदै निराकरण गर्न सबैको हातेमालो आवश्यकता रहेको छ । यस अघि कर्णाली प्रदेस सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखाको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । बालविवाहले बिभिन्न किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने, कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक रुपमा पनि बालविवाहलाई अपहरण, बन्धक र ओसारपसारको श्रेणीमा राखी बालिकामाथि हुने यस प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
