युवराज पंगाली ।
सरोकारवाला नागरिक र सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकायको ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरू बीच सार्वजनिक थलोमा बसेर समग्र सेवा, वस्तु र सुविधाबारे छलफल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सुनुवाई भनिन्छ ।
खास गरि सार्वजनिक सुनुवाईका विषयमा शुसासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) निमावली २०६५ मा प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिक र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी बीच लिनुपर्ने र दिनुपर्ने सवालमा छलफल हुन्छ ।
नागरिकको आकांक्षा धेरै हुन्छ भने, सरकारी निकायसँग स्रोत साधन सिमिति हुन्छ । जसले गर्दा सेवा लिने र दिनेबीच सँधै द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ ।
कहिलेकाँही स्रोत साधन भए पनि न्यायोचित बितरण नहुँदा पनि नागरिक असन्तुष्ट हुने गर्दछ ।
यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक सुनुवाईले सेवा लिने र दिनेबीचको मुद्दाहरूलाई सहमतिमा पु¥याउँछ ।
सार्वजनिक सुनुवाई आफैंमा जटील काम हो ।
किनकी सेवा दिने निकाय भेटिनासाथ नागरिकले असन्तुष्टी व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो ।
कहिलेकाँही नागरिकको असन्तुष्टी बढ्दै गएर अबान्छित गतिविधीसम्म सृजना हुन सक्छ भने जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी गैरजिम्मवारपूर्वक पन्छिन सक्ने सम्भवना रहन्छ ।
केही समस्याका बाबजुद नेपालको सार्वजनिक सुनुवाईको लामो अभ्यास छ । साविकको स्थानीय तहमा लामो समयसम्म निर्वाचीत जनप्रतिनिधी नहुँदा सार्वजनिक सुनुवाई सबैभन्दा प्रभावकारी औजार मानिन्थ्यो ।
अभ्यासका क्रममा सुनुवाईलाई अझ व्यवस्थि तगर्न बेग्लै कार्य्विधीसमेत बनेको थियो ।
कार्यवीधिलाई आधार मानेर धेरै स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई पनि गर्दै आएको थियो ।
अहिले स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधीसहितको नयाँ संरचनामा छ भने अधिकार र जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो छ । अहिले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कानून आफैंले बनाउन सक्छ ।
सुशासन ऐनलाई आधार बनाएर सार्वजनिक सुनुवाईलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई नागरिकको गुनासो सुन्ने ठाउँ भएकाले सकेसम्म धेरैको नागरिक सहभागिता हुनु पर्दछ ।
सुनुवाईमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा विशेष ध्यान दिएर पहिले नै तयार गरिएको हुन्छ । समुदायका व्यक्तिहरुले नै कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दछन् ।
सामाजिक जवाफदेहिता लेखाजोखा गरिएको बिषयसँग सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई यस्तो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको हुन्छ ।
यसका साथै स्थानीय मिडिया र राजनीतिक दलका नेतालाई यस्तो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको हुन्छ ।
जिम्मेवार सँस्था तथा व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा र प्रतिक्रिया राख्ने अवसर प्रदान गरिन्छ ।
कार्यक्रमलाई समान्य ढंगले अगाडि बढाउन सहजीकरणको पनि आवश्यकता पर्दछ । सहभागीहरूले राखेका सबै धारणा, प्रतिक्रिया आदिलाई राम्रोसँग अभिलेख गरिन्छ यस सुनुवाईमा सरोकार राख्ने नागरिकहरूले आफना अभिब्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा राख्ने गर्दछन् । साथै, सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि आफना कृयाकलापहरू पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले व्यक्त गर्दछन् ।
सार्वजनिक सुनुवाईले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जवाफदेहिता र सार्वजनिक चासोका बिषयमा आम नागरिकहरूको सूचनामा पहुँचलाई मजबुत बनाउँछ ।
सार्वजनिक सेवा, बस्तु र निर्णय प्रकृयामा आम नागरिकको सहभागितालाई प्रबद्र्धन गर्दछ । यसबाट सार्वजनिक वस्तु, सेवा र विकास निर्माणका कृयाकलापहरू जनअपेक्षा बमोजिम सञ्चालन गर्ने सँस्कारको विकास हुन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सार्वजनिक बस्तु, सेवा र सुविधाको बारेमा सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरी कमीकमजोरी सच्याउन मद्दत गर्दछ ।
पछिल्लो समय सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुलाई स्थानिय तहहरुले प्रयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
(लेखक – पत्रकार तथा सामाजिक अभियान्ता हुन । )
