जुम्ला :नेपालमा छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । सोही अवसरमा जुम्लामा पनी दलित सेवा संघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस बनाएको छ । दलित सेवा संघका जुम्लाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत एक ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उक्त पत्रमार्फत २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको दलित सेवा संघका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीले बताए । उनका अनुसार २०५८ साल साउन ३२ गते छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो ।
नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो दलित आयोग कहिले पनी दुर्गमका दलितहरुको अवस्था बुझ्न पनी आएको पाइदैन । उनले भने, संबिधान र कानुनमा भएका ब्यवस्था पुर्ण रुपमा कार्यान्वय गर्नका लागी जिम्मेवार निकायलाई अनुरोध छ । जुम्लामा अझै पनी भोज भतेर, मृत्यु जस्ता सँस्कारमा दलितलाई बिभेद गरिएको देखिन्छ । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागी स्थानीय सरकारले कुनै पनी सचेतनाका कार्याक्रम गरेको देखिदैन ।
त्यस्तै जुम्लमाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएको बताए । उनले समाजमा रहेको सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछुत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको अवस्था छ ।यसको लागी कानुन पनी बनेको छ । कसैले यस्तो जातिय छुवाछुत बिरुद्धको कसुर गरेको खण्डमा उजुरी दिन सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।
छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहन तीनै तहका सरकार र सरोकार निकायलाई पनि लाग्न जरुरी छ । सबै नागरिकले रहेको पुरातन सोच, आर्थिक विषमता र न्यून चेतनाका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अझै अन्त्य हुन नसकेको देखिन्छ ।
