.जुम्ला ः जिल्ला सरकारकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका सरकारी वकिल रेनुका राईले कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने बताईन ।उनले तिलागाउँपालिकाको सिता मावि रारालिहीमा संञ्चालन भएको समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रममा यस्तो बताएकी हुन । उनले भनिन,‘यसको लागी कुनै पनी नागरिकले अपराध गरेको खण्डमा कानुने छुट दिदैन ।उनले थपिन,‘‘कसैले कानून प्रतिकुल हुने कार्य गरेमा सो कार्य गर्दा आफूलाई कानूनको ज्ञात नभएको भन्ने तर्क लिइ आफुलाई बचाउ गर्न पाउँदैन र यस्तो तर्क लिनेलाई कानूनले उन्मुक्ति दिँदैन।
सिता मावि रारालिहीका कक्षा नौ ,दश र १२ सम्म अध्यायनरत बिद्यार्थीलाई बोक्सी प्रथा, सवारी सम्बन्धी, गाँजा , लागुऔषध दुब्यसनी , छुवाछुत, १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क, बालविवाह, साइबर अपराध आदि अन्तर्गतका कार्य कानूनले कठोर रुपमा दण्डित गरे बताइन । उनका अनुसार यस्ता कार्य गर्नेलाई कानुनले अपराध मानेर दण्डित गरेको भए पनी यसको प्रष्ट जानकारी धेरैलाई नहुँदा अन्जानमा अपराधहरु भएका छन्।
सरकारी वकिल राईका अनुसार नेपाली समाजको कानूनी साक्षरताको अवस्था निकै नाजुक छ।यहि बिषयलाई मध्यनजर गर्दै समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम राखिएको हो ।उक्त कार्यक्रमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा करणी सम्बन्धि कसुरको दफा २१९ मा “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिएको बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
अर्थात १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला र कुनै पुरुष बीच मन्जुरी मै शारिरिक सम्पर्क भएमा पनि सो सम्पर्क पुरुषद्वारा गरिएको जबरजस्ति करणीको अपराध कानुले मान्दै आएको यस्ता कार्यबाट सचेत हुन किशोर र किशोरीलाई सचेतना दिइएको छ । उनले भनिन,‘ कुटपिट, साइबर अपराध, सामान्य यौन दुर्व्यवहार जस्ता कार्य नराम्रा हुन् भन्ने जानकारी लगभग सबैलाई हुन्छ । तर यसको गम्भीरता थाहा नहुन सक्छ। यस्तो कार्य गर्नु नराम्रो हो भन्ने थाहा भएपनि जेल नै गइन्छ, वा ठुलो जरिवाना बेहोर्नु पर्छ भन्ने धेरैलाई भान हुँदैन।
त्यस्तै उच्च सरकारी वकिल द्रोणदत्त पौडेलले संविधान, फौजदारी–देवानी कानुन न्यायलयका संरचनाको बारेमा जानकारी दिए । उनले भने,एउटा व्यक्तिले कानून विपरित काम गरेपछि सहजायको भागीदार हुनै पर्छ ।उनका अनुसार आजको युगमा आएर कानुनको पालना गर्नु व्यक्तिको हितमा हुने र गलत कार्य गर्दा सजाय भोग्नु पर्ने हुनाले आफैले कानुन जान्न सचेत हुनुपर्छ ।
तपाइहरुलाई पनी कानुनको बारेमा केही ज्ञान दिने उद्दश्यले समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम राखिएको हुन्छ । उच्च सरकारी वकिल पौडेलले भने,‘ सामाजिक मुल्य मान्यतामा फेरबदल गर्नका लागि ल्याइएका कानून (जुन प्रायास स्थापित सामाजिक मान्यता भन्दा अलिक फरक हुन्छन ) यसबारे सबैलाई थाहा हुन आबश्यक छ ।सामाजिक चेतना र अवस्थाद्वारा सिर्जित अज्ञानतालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिके सिद्धान्तलाई सबै नागरिकले पछाउन जरुरी छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकार आयोग एक स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संस्था भएको बताए । उनले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । उनले भने,‘मानव जन्मे देखि मृत्यु अबस्था सम्म मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि काम गर्दै आएको बताए । यसको मुल् नारा सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार शान्ति र विकासको आधार” भन्ने रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधान, मानव अधिकार आयोग ऐन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धि सम्झौतामा आधारित भएर, “मानव अधिकार सम्बन्धी जान्नैपर्ने कुराहरुको बिषयमा जानकारी दिएका छन।उनका अनुसार मानव अधिकार भनेको मानिसलाई आत्म सम्मानपूर्वक बाँच्न नभई नहुने अति आवश्यक तत्व हो । यी तत्व पाउनु मानिसको नैसर्गिक हक हो, जुन परिपूर्ति नभएको वा हनन् भएको खण्डमा दाबी गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख शाहीका अनुसार मानव अधिकार मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिकरूपमा प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार पनि भन्ने गरिएको छ । पोसिलो खाना पेटभर खान पाउनु, कमसेकम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु, सबैसरह समान व्यवहार पाउनु, विचार र अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रता मानिसका आधारभूत अधिकार हुन् ।
त्यस्तै सिता माबि रारालिहीका प्रधाना ध्यापक शिव प्रसाद पाण्डेले बिद्यार्थीलाई ,लागुऔषध दुब्यसनी , छुवाछुत, १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क, बालविवाह, साइबर अपराध अन्तर्गतका कायमा लागेको खण्डमा कानूनले दण्डित गरेको बिषयमा ज्ञान पाउने कुरा महत्वपुण भएको बताए । उनले स्कुल स्तरबाटै यस्ता खालका अपाराध गर्नु हुदैन भन्ने कुरा सिक्न जररुरी छ । उनले समुदायमा सरकारी वकिल कार्याक्रम आफ्नो बिद्यालयमा गरिदिएकोमा जिल्ला सरकारी वकिलकार्यालय ,उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्ला,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र पत्रकारहरुलाइ अभार ब्यक्त गरे ।
त्यस्तै कानूनी शिक्षा सचेतना ,मौलिक हक, मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, केही सामाजिक अपराध,कानूनी उपचारको संयन्त्रको बिषयमा ज्ञान अहिलेको आबश्यकता रहेको छ ।
