जुम्ला : बालविवाह विरुद्धको साँझा अभियान सञ्जालले जुम्लामा वालविवाह रोकथामका लागी प्रयास गर्दै आएको छ । बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेश अन्तरगत्त रहेको बालविवाह विरुद्धको संञ्जाल जुम्लाका दपाधिकारीहरुलाई दुईदिने क्षमता बिकास सम्बन्धी तालिम दिइएको छ । हामी सबैको एक्यबद्धता : बालविवाह बिरुद्धको साँझा प्रतिबद्धता भन्ने मुल नाराका साथ बालविवाह बिरुद्धको साँझा अभियान संञ्जालको आयोजनामा पेस नेपालको हलमा संजालमा आवद्ध सदस्य तथा वालविवाहको विरुद्ध काम गर्दै आएका सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थालाई क्षामता बिकास सम्बन्धी तालिम दिइएको हो ।
सजाल गठनको उद्देश्य, काम कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा अभिमुखीकरण गरिएको बालविवाह विरुद्धको साँझा अभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक तथा आवाजका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले बताईन । उनले कर्णालीमा वालविावहको अवस्था, महिला तथा वालवालिकाको अधिकार, पैरवी, वहश लगायतका बिषयमा सहजीकरण गरेकी हुन ।
सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक शाहीले वालविवाह विरुद्धको सञ्जाल लुज फोरुमको रुपमा स्थापना भएको र यसको बिस्तार कर्णाली प्रदेशभरी रहेको जानकारी दिइन । उनका अनुसार वालविवाह विरुद्धको सवालमा विभिन्न तवरबाट काम गर्दै आएका संघ सस्था यसमा आवद्ध भएका छन् ।
त्यस्तै कर्णालीमा वालविवाह झन बढ्दै गईरहेको छ ।अभियान मार्फत सचेतना आवश्यक रहेकोले प्रदेश स्तरीय कार्यविधि तयार पारि अभियान शुरु गरिएको छ । जनगाणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ७२.५० प्रतिशत वालविवाह रहेको र सवैभन्दा बढि रुकुम, ७१.०६ प्रतिशत, दैलेख ७०.प्रतिशत, सल्यान ६९.६७ प्रतिशत, जुम्लामा ६९ प्रतिशत रहेको वालविवाह विरुद्धको साझा सञ्जाल कर्णालीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्ला संजालले अव वालविवाह विरुद्धमा सरोकारवाला निकाय सँग समन्वय तथा पैरवि गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै जुम्लामा आगामी दिनमा बालविवाह बिरुद्धको जिल्ला स्तरीय रणनिति बनाएर अगाडि बढ्ने वालविवाह बिरुद्धको साँझा अभियान संञ्जालका जुम्ला जिल्ला संयोजक दिलमाया शाहीले बताइन ।उनले भनिन, नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हनन्को विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । शाहीले भनिन,बालविवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाह रोकथाम तथा उन्मूलनको गर्न चुनौती बन्दै गएको छ । यो साँझाअभिायान बालविवाह अन्त्येको लागी एक अगं बन्न सक्छ ।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका बालकल्याण अधिकारी पुष्पा थापाले अस्पतालमा सुत्केरी हुने आधा आमाहरु वालिका रहेको बताइन । उनले नगरपालिकाले लागु औषध दुव्र्यसनी सहित वालविवाह विरुद्धका कार्यक्रममा जोड दिईएको उल्लेख गरिन ।
त्यस्तै पेस नेपालका परियोजना प्रमुख हेमराज भट्टले बालविवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन आफ्नो भविष्यको छनौट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने गरेको बताए ।उनका अनुसार विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लघन हुने गरेको पाईछ । उनले भने, बालबिवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभइ सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप पीडित हुन पुग्दछन् ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने गरी बालबालिकाको हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यी कार्यहरूलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
