काठमाडौंं । उपप्रधाा तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धान सीआईबीले गरिरहेकाले ३५ दिन पर्खन प्रतिपक्ष दल एमालेलाई अनुरोध गरे । तर एमालेले उनको अनुरोधको व्यवस्था गदै संसद अवरोध गरे । उनले संसदमा भने, ‘सीआईबीले ३५ दिन काम गर्न पाउँछ । यो समयमा नेक्सस पत्ता लगाउँछ । दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास छ । यसलाई डिरेल नगरौँ प्लिज ।’
त्यसपछि चित्त नबुझे नयाँ शिराबाट बहस गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखा पर्यो भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँला,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
२२ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा प्रतिपक्षसंग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले याचना गरे ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ सकाएपछि एमालेले अवरोध कायम राख्यो । सदन नियमित कार्यसूचीमा जान सकेन । गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रवचन मात्र दिएकाले विरोध कायम रहेका एमाले सचेक महेश बर्तौलाले बताए ।
‘गृहमन्त्रीले उपयुक्त जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने लागेको थियो । उच्चस्तरीय समितिमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ भन्ने थियो । ८० प्रतिशत प्रवचन मात्र दिनुभयो । सरकार जवाफदेही हुन सकेन । सरकारले भ्रम छर्ने काम गर्यो,’ बर्तौलाले भने ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू यसअघि संसदमा जवाफ दिन आए पनि प्रतिपक्षीको अवरोधले दिन नपाएको भनेको भन्दै एमाले थप आक्रोशित बन्यो । ‘सरकारकै कारण सदन बस्न नसकेको हो,’ बर्तौलाले भने । किन एमालेले उच्चस्तरीय समितिमा अडान राखेको हो ? सचेतक बर्तौलाले भने, ‘गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति शंका छ, छानबिन हुनुपर्छ । उहाँहरूको प्रभावमा सीआईबीलाई राख्न खोजेको छ त । निष्पक्ष छानबिन समितिको माग राखेका हौँ,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिको माग यथावत् छ ।’
तर, सरकार भने सरकारी संयन्त्रलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्छ । उच्चस्तरीय समिति बनाउने पक्षमा छैन । ‘वैधानिक रूपमा सदनले निर्वाचित गरेको मन्त्रिपरिषद् हो । विश्वास छैन भनेर समानान्तर मन्त्रिपरिषद् बनाइदिने ?,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रश्न गरे । सीआईबीलाई सबैले सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
‘वैधानिक संस्थाहरूलाई विश्वास गरौँ । सीआईबीलाई सबैले सहयोग गरौँ,’ उनले भने । रोस्ट्रममा उभिएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो भनाइले चोट पुगेको भए दुःख व्यक्त गरे ।
सुन प्रकरणको अनुगमन गर्दा विमानस्थलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले टार वा कोट जोसुकै भए पनि छोडिन्न भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार उठाउने गरेका थिए । यो विषयमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसदमा भने, ‘टार (बालुवाटर) वा कोट (बालकोट) जोसुकै होस्, छोड्दिनँ भनेको हो । टार (बालुवाटर) मा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम गरिरहेका छौँ । त्यहाँ मैले आरोपित गरेँ भन्न मिल्छ त ? जो भए पनि दोषी भए छोडिन्न । तैपनि कोही कसैलाई चोट पुगेको छ भने दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै पार्टीका नेता दोषी भेटिए पनि कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । ‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस्, अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणले दोषी देखाए भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन,’ उनले भने ।
