यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ हुँदैछ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि अधिकार सम्पन्न बनेको स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । नेपालको संविधान २०७२ मा नै स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न र घरदैलोको बलियो सरकार बनेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु सहभागी हुँदैछन् । दलहरु चुनावी प्रचारका लागि अहिले घरदैलो अभियानमा लागेका छन् भने उनीहरुले आआफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले दलकै तर्फबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् भने केही दलले पालिकालाई नै घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गर्न भन्दै केन्द्रिय स्तरबाट घोषणपत्र जारी गरेनन् । कतिपय ठाउँहरुमा उम्मेदवारहरु आफैँले पनि घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
निर्वाचनका बेला जारी गरिने घोषणापत्र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका तर्फबाट मतदातासमक्ष गरिने वाचा वा प्रतिज्ञा हो । कुनै पनि सवालप्रति राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको विचार, मनसाय र अभिलाषाको प्रकाशित घोषणा नै घोषणापत्र हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा सहभागीमध्ये ठूला ६ वटा दलहरुले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाती, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक अन्य सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक जाति/समुदायका पक्षमा आफ्नो घोषणपत्रमार्फत कस्तो विचार, मनसाय र अभिलाषा व्यक्त गरेका छन् त भनी सन्धानले केलाउने प्रयास गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गरेन । देश संघीयतामा गइसकेकाले घोषणापत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी पालिकाहरुलाई नै दिइएको माओवादी पार्टीले बताएको छ । २०७८ चैत २२ गते ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा अपील’ जारी गर्दै त्यही अपीलको आधारमा घोषणापत्र जारी गर्न पार्टीले पालिकाको कमिटीहरुलाई भनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकाे ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा अपील’
त्यसैले सन्धानले ५ वटा राजनीतिक दलहरु (नेकपा एमाले, नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) ले केन्द्रिय स्तरमा जारी गरेका घोषणापत्रमा भएका महिलावादी सवालहरुलाई सन्धानमा प्रकाशित गरेको छ । घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदाहरुलाई पनि जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिएको छ :
६.क) गुणस्तरीय शिक्षाको आधारः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार
- विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास लगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउने ।
- बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने ।
- विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- विपदको कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षा खुल्ला गर्ने ।
- बालिकामैत्री शौचालयको व्यवस्था, स्यानिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दाे वितरण, बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विस्तार गर्ने, विद्यार्थीका लागि पोशाक, दिवा खाजा, पाठ्यसामग्री जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ख. निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली
- स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- गर्भवती सबै महिलाले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति हुन आवश्यक सुविधा र प्रोत्साहन गर्ने, गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहार कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने ।
- प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित,
- एकल महिला र अपाङ्गता सहितका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा निशुल्क गर्ने ।
३६. ठ) समानतातर्फको महिला यात्रा : समाजवाद–उन्मुख राज्यको विशेषता
- राज्य र समाजका हरेक अङ्ग र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयन गर्ने ।
- महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्ने ।
- घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने, घरेलु कामको बोझलाई कम गर्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील र सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने ।
- महिला उद्यमशिलतामार्फत स्वरोजगारी बढाउने ।
- महिलाको समान ज्याला, कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिसा, घरेलु हिसा तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा–परम्परा आदि नाममा हुने सामाजिक भेदभाव र शोषण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।
- संघको सहयोगमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
- पालिकालाई महिला हिंसामुक्त, बालविवाह मक्त, बोक्सीप्रथा मुक्त र छाउपडी मुक्त घोषणा गर्ने ।
- दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने, घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोको अनुगमनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
- एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, आक्रमणका पीडितहरूलाई उपचार, पुनस्र्थपना र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने ।
- यौनजन्य हिसा, बलात्कार, महिलाद्देषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, हिसाका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने ।
३७. ड) खुशी ज्येष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका : अपाङ्गमैत्री सबै पालिका
- बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म सम्बोधन हुने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने ।
- ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत सङ्कलन र सहयोगको अभियान सञ्चालन गर्ने, उनीहरूका लागि घरमै निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलव्ध गराउने ।
- सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाउने, अशक्त व्यक्तिका लागि सहजरुपमा आधारभूत सेवा पुर्याउने ।
- दलितका हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।
- बालश्रमको अन्त्य गर्ने, कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने
- सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाहरूको सिर्जनात्मक क्षमता विकासका लागि बालक्लब, किशोरकिशोरी क्लब, बाल उद्यानहरूको व्यवस्था गर्ने ।
- जोखिममा रहेका, अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौनशोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्दार र पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था र सामाजिक तथा धार्मिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने, पालिकाहरूलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने ।
- हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने, उनीहरूको अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, अशक्त अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा भत्ता उपलब्ध गराउने ।
- लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, धार्मिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक, जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
- जन्मदर्ता अनिवार्य गर्ने, कुनै पनि बालबालिकालाई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहन नदिने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
- बालबालिकालाई लागूऔषधको कुलतमा सङ्लग्न हुन नदिने ।
४१. त) संरचनागत तथा कानुनी सधार र प्रभावकारी समन्वय
- पाँच वर्षको अनुभवद्वारा विकसित भएको महिला र दलित नेतृत्वको प्रभावकारी परिचालन गर्ने ।
नेकपा (एमाले), स्थानीय तह निर्वाचन, घोषणा पत्र २०७९
सबल स्थानीय सरकारः हाम्रो मुलभूत सिद्धान्त
७. सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह
- वडाबाट एकीकृत सेवा प्रवाह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोग भएका नागरिकका लागि घर–दैलोमा सेवा ।
सामाजिक रुपान्तरणको मूल अभियन्ता
- घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विभेदमा शुन्य सहनशीलता,
- बहुविवाह तथा बाल विवाह, बोक्सी, छाउपडी लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण
९. सिकाइ केन्द्रित विद्यालय
- फरक क्षमता र पिछडिएका समुदायलाई छात्रवृति, लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री संरचना, दिवा–खाजा कार्यक्रम, छात्राहरूलाई गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध ।
- प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम, कमजोर क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । पढ्ने चासो वृद्धि गर्न ‘अध्ययन अभियान’ गर्ने ।
१०. सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा
- ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बीमा गर्ने प्रकृया सहज बनाउने,
- पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमित’ बनाउने ।
मातृशिशु स्वास्थ्य र पोषण
- सुत्केरी महिलालाई ‘५ हजार सुत्केरी सहायता भत्ता’, सबै वडामा सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम ।
- हरेक वडामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सहितको गुणस्तरीय प्रसुती केन्द्र संचालन, स्वास्थ्य संस्था मातहत रहनेगरी ’समुदायमा नर्स’ कार्यक्रम, घरमै पोष्ट न्याटल सेवा ।
- सबै विद्यालयमा नर्स, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याडको व्यवस्था ।
११. स्वस्थ नागरिकः घरमै स्वास्थ्य सेवा
- ६० वर्ष माथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपाङ्गता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, ४० वर्ष माथिका हरेक नागरिकलाई वर्षमा एक पटक निःशुल्क चेकजाँच, समय समयमा वडा र समुदायमा ‘घुम्ती जनस्वास्थ्य शिविर’ ।
किसान कल्याण
- महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास, महिला किसानलाई थप २० प्रतिशत अनुदान ।
१५. सामाजिक सुरक्षाः कोखदेखि शोकसम्म
प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार
- युवा–युवतीलाई निःशुल्क प्रजननन स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रजनन छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति
गर्भावस्था
- गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण
- घरवारविहीन विपन्न गर्भवतीका लागि निःशुल्क आश्रय र पोषणको व्यवस्था
सुरक्षित मातृत्व
- सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा
- पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता
बालविकास
- निःशुल्क खोप तथा पोषण तालिका
- शिशु स्याहार केन्द्र र दिवा खाजा
स्वास्थ्य
- सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा र ६५ वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका विपन्न लगायतलाई निःशुल्क बीमा ।
- स्वास्थ्य उपचारमा खल्तीको पैसा खर्च कम गर्ने व्यवस्था ।
रोजगारी र श्रम
- एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत योगदान सरकारको तर्फबाट व्यवस्था ।
वृद्धावस्था
- ६५ वर्षमाथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
- ६५ वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता
- जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च ।
- जेष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा ।
१७. श्रम
- श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, महिलालाई समान ज्याला, आधारभूत श्रम अधिकार र श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन ।
२१. दलित समुदाय
- जातीय छुवाछुत र विभेदलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिँदै शुन्य सहनशीलता ।
- न्यून आय भएका विपन्न, दलित समुदायका नागरिकको निःशुल्क बीमा ।
- विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिको व्यवस्था ।
- दलित समुदायका परम्परागत सीपको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजना गर्ने ।
- व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था ।
महिला
- स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता ।
- उत्पादनशील क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न तालिम र स्वरोजगारको लागि सहुलियत ।
- महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक लगायत सामाजिक विकृति र विभेद विरुद्ध शुन्य सहनशिलता ।
- अपाङ्गता भएका महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका लागि अस्पतालहरुमा पहुँचयुक्त वातावरण, निःशुल्क परीक्षण, औषधि लगायतको व्यवस्था, गर्भवती महिलालाई घरमै सेवा ।
२२. बालबालिका
- जन्मदर्तालाई सरल, सहज र पहुँचयुक्त बनाउने, बालबालिका संरक्षण कोषको स्थापना तथा परिचालन गर्ने, बाबुआमाविहीन बालबालिकाको संरक्षण ।
- अपाङ्गता भएका बालबालिकाको स्थिति विश्लेषण गरी विशेष कक्षा वा सिकाइ केन्द्रहरु स्थापना गर्ने ।
- स्थानीय तहका हरेक शैक्षिक संस्थामा विपन्न, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त निःशुल्क शिक्षा ।
भूमि अधिकार
- भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न लगत संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पूर्जा वितरण, आवास निर्माण र जिविकोपार्जनका कार्यक्रम संचालन ।
- मुक्त कमैया कमलरी हलियाको सम्बोधन हुन बाँकी विषयहरु सम्बोधन गर्ने पहल गर्ने ।
नेपाली काङ्ग्रेसको संङ्कल्प, स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
३.१. जनताको अधिकार : निःशुल्क स्वास्थ्योपचार
- स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
- स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुलभ बनाइने छ ।
- बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूको उपचार र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
३.२. शिक्षामा सुधार : प्रगतिको आधार
- स्थानीय तहहरूमा किशोरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै छात्राहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था गरिने छ भने सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिने छ ।
- प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
३.८. पालिकामा युवा विभाग, हरेक वडामा खेल मैदान
- बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद गतिविधिमा संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
३.१४. जातीय छुवाछुत मेटाऔँ : मानव मर्यादा कायम गरौँ
- जातीय छुवाछुत मेटाउनका लागि ठोस योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरिने छ । छुवाछुतमुक्त वडा तथा गाउँ/नगर घोषणा गरी लागू गरिने छ ।
३.१६. बालबालिका विशेष कार्यक्रम
- बालबालिकाहरू आफ्ना घर र समाजमा सुरक्षित रहून् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ ।
- बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि मातृशिशु कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- सडक बालबालिकाहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराई परिवारमा पुर्नस्थापित गराउने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी तिनीहरूलाई विद्यालय जान सक्ने बनाउने
- आफ्ना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भरणपोषण,
- संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रत्येक पालिकामा ‘बालसंरक्षण कोष’ स्थापना गरिने छ ।
- हरेक पालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउन विशेष जोड दिइने छ ।
३.१७. ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान : समुदायको सान
- हरेक पालिकाहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विविध सुविधासहितका क्लबहरू निर्माण गर्ने छन् ।
- वृद्ध–वृद्धाहरू आफ्ना परिवारमा सम्मानका साथ बाँच्न पाउन् भन्ने हेतुले पालिका स्तरबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ ।
- वृद्ध वृद्धाहरूलाई विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय र मनोरम स्थानहरूको भ्रमण गराउनका लागि प्रत्येक वर्ष ‘ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
३.१८. महिलाको हित : घरपरिवार सुरक्षित
महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
- प्रत्येक पालिका र वडाहरूलाई महिला हिंसामुक्त पालिका र वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
- एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक कलंकका रूपमा रहेका बोक्सी, छाउपडी लगायतका कुप्रथाहरू समूल नष्ट गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
- हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रयास गरिने छ ।
- घरेलु श्रमलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको पहिचान गरी पालिकाहरूले सूचीकृत गरिने छ ।
३.१९.तेस्रो लिङ्गी र अल्पसंख्यक लैङ्गिक समुदायको हकहित
समाजमा सबै लैगिंक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ । यस कुरालाई मनन गरी हरेक पालिकाहरूले तेस्रो लिङगी तथा अल्पसंख्यक लैंगिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेलाहोचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनेछन् ।
३.२० अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको हक हितबारे
- बौद्धिक अपाङगता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार–सुसार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
३.३० विविधतामा एकताको सान : स्थानीय पहिचान
- आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा पहिचान आधारित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र – २०७९
घोषणापत्रको पृष्ठभूमि
नेपालको विद्यमान सामाजिक विविधताका मुख्य आयामहरू मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासीजनजाति, खस, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शिल्पी/दलित, दूर्गमबासी, महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आदिको सम्मानजनक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्दै आत्मसम्मानलाई सम्वोधन गरी आर्थिक समृद्धिमा समावेशी विकासको नीति अबलम्बन गरिने छ । समावेशितालाई अझ मूर्त बनाउँदै जनसंख्या अनुपातमा आरक्षण, विशेष सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।
२.४ को ख – स्वास्थ्य
- हरेक गाउँपालिकाहरूका केन्द्रमा कम्तीमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोलिनेछ । साथै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था समेत गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा गर्भवती महिलाहरूका लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
- युवा तथा लैङ्गिक मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेतना सञ्चालन गरिने छ ।
- गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डहरूमा एक जना चिकित्सक सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने छ ।
२.५ कृषि र पशुपालन
- कृषिमा आधारित स्थानीय उद्यम गर्न चाहने सिमान्तकृत महिला र साना किसानलाई सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
२.६ पर्यटन
- होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहने महिलाहरूको समूहका लागि रू. ५० लाखसम्म लिएको ऋणको ५% भन्दा बढी व्याज अनुदान दिइनेछ ।
२.८ सेवा क्षेत्र
- कार्यस्थलमा आवश्यकता अनुसार शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
२.१० बालअधिकार संरक्षण
- स–साना बालबालिकाका लागि गाउँ/नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा एक/एक बाल उद्यानहरू बनाइने छ ।
- माथि भनिएझैँ १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिनेछ ।
२.११. युवा जनशक्ति विकास कार्यक्रमहरू
- रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशिलताको तालिममा गरीव परिवार, महिला तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
- युवा तथा लैङ्गिक मैत्री बजेटको व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिइने छ ।
२.१२ ज्येष्ठ नागरिक
- ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।
- एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकको लागि स्याहार संसार गर्ने व्यवस्था सहितको विशेष आवास गृहको निर्माण गरिने छ ।
२.१३. घरपरिवार स्तरीय कार्यक्रम
- गर्भवती महिला, १० वर्ष मूनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्स लगायत नगरभित्र चल्ने कुनै पनि यातायात सेवामा भाडा लाग्ने छैन ।
- नगरभित्र चल्ने यातायात सेवामा विद्यार्थीलाई ५०% छुट दिने व्यवस्था गरिने छ ।
२.१५. समावेशी विकास
- कुनै भौगोलिक क्षेत्र विशेष, वर्ग वा समुदाय विशेष (गरिब, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिक) सँग सम्बन्धित वा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नीति–कार्यक्रम बनाउँदा वा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उनीहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराइने छ ।
- महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, तथा लोपोन्मुख समुदायहरू र शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि एकिकृत सामुदायिक विकासका तथा विशेष उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
२.१६. महिला उत्थान कार्यक्रम
- कृषि, कुटिर तथा साना उद्योग र व्यवसाय जस्ता विषयहरूमा ‘महिला सशक्तिकरण’ कार्यक्रम संचालन गरी महिला दिदीबहिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गरिने छ ।
- महिला हिंसाको अन्त्यका लागि ‘फाष्ट ट्रयाक महिला न्याय यूनिट’ को व्यवस्था हुनेछ ।
- महिलाहरूलाई उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागी रू एक करोडसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिनेछ ।
- महिला, पुरूषको लागि समान कामको समान ज्यालाको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । गर्भवती महिलालाई निशुल्क नर्सिङ्ग सेवा र सुत्केरी सेवा दिइनेछ ।
- किसान, मजदुर क्षेत्रका महिलाहरूलाई सुत्केरी हुँदा पोषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ । साथै महिला विशेषका रोगहरू पाठेघर, स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, पिसाब चुहिने, लगायतको उपचार निशुल्क गरिने छ ।
- भूमि कर महिलाको हकमा कुल तोकिएको करको ७५% हुनेछ ।
२.१७. दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका समुदाय उत्थान कार्यक्रम
- दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरूलाई विशेष क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू मार्फत उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने सीप सिकाइने छ ।
- दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा लिएको रू. एककरोड सम्मको ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज अनुदान दिइने छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, स्थानीय तह निर्वाचन – २०७९
५.३. सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
- बालबालिकालाई घरमै गएर नियमित खोपको व्यवस्था गरिने छ ।
- ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै गएर कम्तीमा महिनाको एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ ।
५.४ निशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा
- छात्राहरुलाई ५ कक्षापछि अनिवार्य आत्मरक्षाको प्रशिक्षण दिइनेछ । ९ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल प्रदान गरिने छ ।
- सबै विद्यालयहरुमा पर्याप्त सख्यामा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिने छ ।
- उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन हेलचेक्र्याँई गर्ने बाबआमालाई सचेत गर्ने ।
- हरेक विद्यालयमा अनिवार्य छात्रावासको निर्माण/व्यवस्था गरिनेछ ।
- प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा नै सम्भव बनाइने छ ।
- उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरुलाई कम्युटर र ल्यापटपको व्यवस्था गरिने छ ।
५.५. महिलामैत्री पूर्वाधार एवम् विशेष सुविधाको व्यवस्था
- महिलालाई निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
- महिला आर्थिक रुपले परनिर्भर रहेसम्म महिलाको अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा जहिले पनि नारामा मात्र सीमित हुन जान्छ । अतः घरेलु महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर र आर्थिक रुपले सम्पन्न बनाउन घरेलु उद्योग र रोजगारको अन्य माध्यमहरुसँग जाडिने छ ।
- स्थानीय रुपमा उपलब्ध रोजगारका सुविधाहरुमा महिलालाई प्राथमिकता प्रदान गरिने छ ।
- ग्रामीण महिलाहरु चित्रकला, हस्तकला, पाककला, श्रृगार र सजावटका सामग्री आदि बनाउन निपण हुने भएकाले महिलाका ती गुणहरु प्रस्फुटन हुने वातावरण निर्माण गरिने छ । यसरी निर्मित सामग्रीहरुको व्यापारिक किनबेच र बजार व्यवस्थापन गरेर महिलाहरुको आयआर्जनमा थप आयाम थपिने छ ।
- वडा र पालिकाका सावजनिक स्थलहरु जस्तै कार्यालय, बसपार्क, सपिङ मल, चलचित्र भवन, पुस्तकालय, सार्वजनिक शौचालय र सार्वजनिक यातायात आदिलाई महिलाको सुरक्षा र सुविधालाई ध्यानमा राखेर निर्माण, संचालन र व्यवस्थापन गरिने छ ।
- महिलाहरुका लागि सावजनिक यातायात पुर्ण निशुल्क गरिनेछ ।
- प्रसुतिका बेलामा हरेक महिलालाई आफ्नो र बच्चाको सही हेरचाहका लागि ५ हजार एकसय रुपैयाँ प्रदान गरिने छ ।
- स्नातक अध्ययन गरेकी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी महिलालाई विवाहका बेलामा रु. ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने । यसले बालविवाह वा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने छ । महिलालाई उच्च शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
- विपन्न वर्गका गृहिणी तथा महिलाहरुलाई ग्यासको चुलो एवम् सिलिण्डर वितरण गरिने छ ।
- महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बिमा निशुल्क गरिनेछ ।
- छात्राहरुको खेलकुद विकासका लागि विशेष खेल मैदान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
५.८. ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र थप सुविधा
- ज्येष्ठ नागरिकले राज्यबाट पाउने सबै खाले सुविधा सहज र अविलम्ब उपलब्ध गराइने छ ।
- हरेक वडाले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य विवरण सहितको डिजिटल तथ्यांक राख्ने छ र महिनाका एक पटक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
५.१९. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति
- वृद्धाभत्ता, महिला भत्ता र अशक्त नागरिक भत्ता आदि अपर्याप्त भएकाले यसमा वृद्धि गरिनुका साथै थप सुविधाको व्यवस्था गरिने छ ।
- सुत्केरीका लागि विशेष व्यवस्था मृत्यु संस्कार खर्च र विवाह खर्च आदिको व्यवस्था गरिने छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र २०७९
