जुम्ला ः जुम्लामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि मनाईएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । यसैको सम्झनामा २०६८ सालदेखि जेठ २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मानाइने गरिन्छ । नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।
त्यस्तै संविधानको यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आर्चायले बताए । उनले भने, समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै पनि अन्त्य भएको छैन। यो हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै अहिले पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गर्दै आएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले बताए । उनले भने,संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि ब्यक्तिले जातिय बिभेद गरेको खण्डमा उजुरी दिनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीले बताए । उनले भने,सार्वजानिक र धार्मिक स्थलहरुका पनि अझै कायमै छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस तथा बालिका माथी हुने अत्याचार बिरुद्धको दिवस भभ्यताका साथ मनाईएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास कार्यालय जुम्ला, इन्सेक जुम्ला ,किर्डाक नेपाल ,चन्दननाथ नगरपालिकाका महिला तथा बालवालिका शाखा, लगायत गैरसरकारी सस्था सहयोग रहेको छ । त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिकाका उप– प्रमुख जुम्लाका रामदेवी खड्काले तुलनात्मक रूपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको बताइन ्।उनले भनिन,जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
तर समुदायमा न्युनिकरण गर्न सचेतनाको खाँचो छ। नगरपालिकाको तर्फत जातिय बिभेद र बालश्रम न्युनिकरणका लागी सधैब तयार छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग शाखा जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय मनाउनु ठुलो कुरा नभएको बताए ।उनले सबै क्षेत्रले यसको प्रभावकारी कार्यान्वनय गर्नु आबश्यक छ । उनले भने,’नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । उनले अनुसार आनीबानीमा परिवर्तन हुनुपर्ने ओैल्याए।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिताराम खड्काले जातीय विभेद गर्ने कुरा सामाजिक अपराध भएको बताए । उनले यसको अत्येगर्नका लागी सबै भन्दा पहिला मबाट सूरु गर्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार जातिय बिभेद मात्रै नभइन समाजमा हुने सबै प्रकारका बिभेद अत्ये हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै नगरपालिका स्तरीय बाल संजालका सचिव गोकर्ण सुनारले जातीय विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्वाही हुन नसकेको बताए ।उनले आफ्नो हकअधिकार प्रति सुसूचित हुनु आजको आवश्यकता हो।नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिएका छन्।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका बरिस्ठ प्रहरी निरिक्षक झुपेन्द्र शाहीले जुम्लामा दुईवटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएको बताए। उनले कसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा प्रमाण सहित उजुरी दिन आउन अनुरोध गरे । उनले जातीय भेदभावका घटनाको दर्ता ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै घटनाको प्रकृति अनुसार मात्रै दर्ता हुने बताए।
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
