हेटौंडा । १० दलीय गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा नीति सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गरेको साझा न्युनतम कार्यक्रमा वैदेशिक सम्बन्धबारे क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताको लागि पहलकदमी गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रमको २.९ नम्बर बुँदामा ६ वटा उपबुँदामा वैदेशिक सम्बन्धबारे नीति समेटिएको छ । जसमा नेपालले परम्परागत रुपमा अंगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले क्षेत्रीय संगठनहरूलाई क्रियाशील बनाउन पनि पहलकदमी लिने बताएको छ । भारत र पाकिस्तानका कारण अस्तित्व जोखिममा परेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०लाई क्रियाशील बनाउने पनि सरकारको नीति छ । साथै क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका लागि पहलकदमी लिने सरकारले कार्यक्रम बनाएको छ ।
यो सरकारले यसअघि बहस हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नदेखिएको एउटा विषय समेटेको छ । त्यो हो– परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने । यसअघि पटकपटक परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बहस भए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले परराष्ट्र सम्बन्धमा फरक फरक धारणा राख्दै आएका प्रसस्तै उदाहरण छन् । त्यति मात्र होइन, सत्तामा रहँदा एक र प्रतिपक्षीमा पुग्दा अर्को धारणा राख्ने दलहरूको पुरानै समस्या छ । वर्तमान सरकारले साझा कार्यक्रममा यो विषय समेटे पनि कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यसको कुनै रुपरेखा भने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमाथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीबिहीन छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।
२. ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने । भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
३. दीगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने । आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू बिस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई बढावा दिने ।
४. देशको द्रूततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पु¥याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई अगाडि बढाउने ।
५. क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने । नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने । सार्क, विमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
६. परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने ।
उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयबाट ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सोको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गर्नेछ ।
