जुम्ला ः जुम्लामा एक बालिका २०७९बैशाखदेखि बलात्कृत हुँदै आएको घटना साउन २८ मा बाहिर आएको थियो । जुम्ला बजारमा चिया पसल गर्दै आएकी एक महिलाको साढे दश वर्षीया छोरीलाई करणी गरिएको रहेछ ।सात लाख रुपियाँ दिएर सो घटनालाई गुपचुपमा मिलाइएको हो ।
बालिकालाई जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–७ निवासी प्रेम राजा भनिने प्रेमजंग महतले बैशाख देखि साउन सम्म करणी गरेको जानकारी बालिकाकी आमाले जानकारी दिएकी थिइन । उनका अनुसार, करणीको आरोप लागेका महतले ती बालिकालाई घरायसी काममा लगाउने र पढाइ पनि दिने भनेर बालिकाको आमाबाट २०७९ बैशाखमा आफ्नो घर लगेका थिए । उनले दिएको जानकारीका आधारमा करणी पछि सात लाख रुपियाँमा मिलापत्र गरेको समाचार मैले लेखेँ ।
त्यो समाचार २०७९ साउन २८ गते थाहाखवर अनलाइनमा प्रकाशित पनि भयो । प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान ग¥यो ।२५ दिनसम्म पीडितलाई महिला सेलमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धान पछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा केस फाइल ग¥यो । मलाई नै साक्षीका रूपमा राखिएको थियो । मिलापत्र गराउने धरौटीमा छोडियो ।अभियुक्त महतलाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखियो ।
त्यस पछि २०७९ मङ्सिरको २५गते दुबै पक्षका साक्षीहरूलाई बकपत्रको लागि अदालतमा बोलाइको थियो । बिडम्बना यो भयो कि त्यो घटनाको बकपत्र गर्दा जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायधिस बिष्णु प्रसाद गौत्तम र श्रेरेस्तेदार सरोजराज रेग्मी दुवै जिल्ला बाहिर थिए । जुम्ला जिल्ला अदालत जुम्लामा झण्डै तिन वर्ष देखीका धेरै मुद्दा फैसला भएका छैनन् ।
त्यो घटना २०७९ साउन २८ मा बाहिर आएको थियो ।जुम्ला अदालतमा जिल्ला न्यायधिस र श्रेस्तेदार बाहेक अधिकांस कर्मचारी स्थानीय छन । यो बालिका करणी काण्ड बकपत्र गर्ने ब्यक्ति चन्दननाथ नगरपालिका २ खोलीकोट रक्षा बहादुर बुढ्थापा जिल्ला अदालतका सुब्वा हुन । उनी तेतीवेला जिल्ला अदालत जुम्लाका निमिक्त श्रेस्तेदार थिए । उनले यो बकपत्र आफ्नो पालामा गरिदिएर मुद्दा कमजोर बनाइ प्रतिवादीका आरोपित चन्दननाथ नगरपालिका–७ निवासी प्रेम राजा भनिने प्रेमजंग महतलाई बचाउनका लागी यस्तो कार्य गरेको जुम्लमा बाजारमा हल्ला थियो ।
बुढथापाले जाहेरी दिएकी बालिकाकी आमा र मामा घरका बाज्या र समाचर लेखेकै कारण घटना बिविरण तयार पर्दा प्रहरीले साँछीका रुपमा राखेकी म स्वयमको बकपत्र गराए । २०७९ मङ्सिरको २५ गते दुबै पक्षका साक्षीहरूलाई बकपत्रको लागि अदालतमा बोलाइको भएपनि मेरो बकपत्र२०७९ मङ्सिरको २७ गते गराइएको थियो । मलाई साक्षी राखेका कारण म पनि अदालत पुगेँ थिए । अदालतमा वातावरण भिन्नै भइसकेको देखेर मलाई अचम्मा लागेको थियो । पीडित पक्ष नै पीडकको पक्षमा उभिइसकेका थिए ।जाहेरीवालीसहित सबै साक्षीहरू करणी गरेको होइन भन्ने पक्षमा उभिएको देखेँ । बकपत्र न्यायधिस र श्रेस्तेदार बिना कि गराइदै छ । , जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति काम जुम्लाका किन गरिन्छ । त्यस पछि अरुको बाँकी साँछी को बकपत्र किन गराइएन भन्ने कुराले पिरोली रहेको थियो । मुख्य जाहेर वालीलाई होस्टाईल गराउनका लागी त्यो बकपत्र हतार हतारमा गरिएको संका लागेको थियो । त्यो घटर्ना बकपत्र गर्दा जिल्ला सरकारी वकिल डाक्टर सुर्य पौडेल थिए ।यस घटनाको अभियोजन गर्ने सरकारी कविल रेनुका राई थिइन ।
त्यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी कविल रेनुका राईले समाजमा हुने जघन्य अपराधका घटनामा जिल्ला न्यायधिसले नै बक पत्र गाउनु पर्ने हुन्छ । उनका अनुसार यदि न्यायाधिसले आदेस गरेको खण्डमा श्रेस्तेदारले बकपत्र गर्नु पर्ने कानुनी प्रवधान छ ।तर यो घटना न्यायधिसले आदेश नगरकै समयमा र न्यायधिस र श्रेस्तेदार दुबै जिल्ला बाहिर भएको मौकामा बकपत्र गराइएको छ ।
त्यस्तै जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायधिस बिष्णु प्रसाद गौत्तमले बकपत्रको बारेमा कर्मचारीको केही कमजोरी गरेको बताए । उनले यो नेहेतबस होइन काम गर्दा केही त्रुटी भएको भन्दै कर्मचारीको बचाउ गरे ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतमा कार्यरत्त एक कर्मचारीले नाम नबताउने स्वार्थमा भने, यो मात्रै होइन जुम्लामा घटेका जघन्य अपराधका घटना र पहुँजवाला प्रतिवादी भएका घटनाहरुमा न्यायधिस र श्रेस्तेदार नभएको समयमा यहाका केही कर्मचारीले बकपत्र गराउदै आएको हुन्छन ।उनले भने, तपाइलाई यहिपटक थाहा भएछ । हामीलाई पनि अचम्मा लाग्छ ,तर बोल्न गाहे छ ।
त्यस्तै श्रेस्तेदार सरोज राज रेग्मीले न्यायाधिसको आदेश बिना बकपत्र भएको स्वकारे गरे । उनले भने,’हामी दुबै जना जिल्ला बाहिर थियौँ ।आउदा खेरी बकपत्र भइसकेको रहिछ यस बिषयमा न्यायधिसले हेर्नुफेर गर्नु हुन्छ ।
त्यस्तै बकपत्र गराउने बेलाका निमित श्रेस्तेदार तथा जिल्ला अदालतका सुब्वा रक्षा बहादुर बुढथपाले यो जिम्मेवारी सम्बन्धति फाँट वालाको हुने बताए । उनका अनुसार फाँटवालाले पुच्छे सहि गरेर बकपत्रको लागी पत्र तयार पारेको हुन्छ महिले त्यसैमा हस्ताक्षेर गरेको थिए । सबै कुरा हेर्न सकिर्दैन फाँटवालाको बिश्वासले बकपत्र गराएको हु । म २०७९भदौमा जिल्ला अदालत जुम्लामा हाजिर भएको थिए । उनले भने,’सम्बन्धति मुदा फाँटमा रहेका कर्मचारीको कमजोरी हो। मलाइ जेष्ठताको आधारमा तेतिवेला निमित्त श्रेस्तेदारको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तेतीबेला मलाई कुनै फाँटको जिम्मेवारी थिएन। अदालतमा कति वर्षदेखीका मुद्दा लाइनमा छन भन्ने कुराको आन्तरिक निरिक्षण भएको थिएन । उनले आफ्नो कुनै नेहेत थिएन,फाँटवालाले न्यायधिसको आदेश भए नभएको बारेमा जानकारी नदिनु उनीहरुको कमजोरी हो ।
त्यस्तै न्यायलय र प्रहरीमा हुने स्थानीय कर्मचारीका कारण समाजमा भएका जघन्य अपराधका घटनामा परेका व्यक्तिले उजुरी पछि बयान फेर्ने र तिनलाई होस्टाइल बनाएरै बयान फेराउने कार्यले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।यसले गर्दा एकातर्फ पहुँचवालाले कानुन आफ्नो हातमा लिएर भइरहेको छ ।जाहेरीवाला पक्षको पीडा र मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यले भने पीडितहरू ‘होस्टाइल’ हुँदा पीडकले सफाइ पाउने अवस्था हुन्छ ।उनले भने,’यस्तो अवस्थाको न्यायप्रणाली नै पहुँचमुखी भएको देखाउँछ । उनले भने, महिले समन्वय प्रमुखका हैसियतले भन्नुपर्दा राज्यले यौनहिंसामा परेकालाई संरक्षण गर्न नसकेको हुनाले नै अभियुक्तले जाहेरीवालालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने मौका छोपेका हुन् । उजुरीकर्तालाई विभिन्न तरिकाले फन्दामा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाउने गरेका हुन् । उनका अनुसार न्यायलाई निश्पक्ष र न्याय मुर्तिका रुपमा हेरिन्छ तर न्यायनै कहिलेकाही पहुँचमैत्री भएको देखिन्छ ।
होस्टाइल बकपत्र रहरकी कहर ?
अधिकांश बलात्कारका घटनामा कमजोर वर्ग (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति र पहुँच आदिका दृष्टिले) नै पीडित भएको भेटिन्छ । शक्तिशाली अभियुक्तद्वारा पीडितलाई डर, त्रास, ज्यान मार्ने वा बेपत्ता पारिदिने धम्की, मानसिक तनाव तथा आर्थिक प्रलोभन देखाएर जाहेरी नै फिर्ता लिन दबाब दिनेदेखि अदालतमा आफ्नो हितविपरीत (होस्टाइल) बकपत्र गर्न बाध्य पार्नेसम्मको हर्कत गरिएको देखिन्छ ।
करणीमा परेका बालिकालाई समाजका केही मान्छेले तिम्रो अरूसँग विवाह हुनै सक्दैन, त्यसैले तिमीले अदालतमा हामीबीच सहमति गर करणी होइन भन्ने जस्ताकुरा भन्न लागाउँछन । शारिरिक वा मानसिक दबाबका कारणले पनि होस्टाइल हुने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्ला शाखाका प्रमुख धनराज शाहीले बताए । उनले भने,’कानुनको ठिक प्रयोग हुन्छ हुदैन भन्ने कुराले महत्व राख्ने गर्दछ ।
नेपालले २०७२ को संविधानबाट मात्रै पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएको छ । संविधानको धारा २१ मा पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको हक तथा धारा २०(९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हकको व्यवस्था छ ।
