जुम्ला: नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा (नेकपा माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) माथी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट खारेजीको माग गरिएको छ । जनक्रन्तिका महान सहिद परिवारसमाज जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले ज्ञापन पत्र मार्फत यस्तो माग गरिएको हो । जिल्लाा प्रशासन जुम्ला मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं र संसद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ लाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा (नेकपा माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) माथी द्वन्द सृजना गर्ने, शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने प्रकृतिको मुद्दा अविलम्ब खारेज गरियोस ।
मुलुकमा अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था सहित समानुपातिक, समावेशी, संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका संस्थापक नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई शान्ति प्रक्रिया भाड्ने गरि द्वन्दकालिन बिषयमा पुर्वाग्रही रुपमा दर्ज गरिएको मुद्दाका बिषयमा हामी गम्भिर र सम्वेदनशिल वनेका छौ ।
अध्यक्ष बिष्णु बहादुर भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ समग्र शान्ति प्रक्रिया भाड्ने षड्यन्त्र भएकाले यसको खारेजी सहित नेपालको यूगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएको जनयुद्धमा बलिदानी दिने सहिदको तर्फबाट हामी सहिद परिवार समाजको तर्फबाट निम्न बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउदछौ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो बिषयलाई हेलचक्राई गरि शान्ति प्रक्रियालाई सामान्य ठानेर समग्र शान्ति प्रक्रियामा ठेस लाग्ने कदम चालेमा चरणवद्ध संघर्ष कार्यक्रमहरु गर्न वाध्य हने छौ । त्यस्तै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक यथासिघ्र पारित गरि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुरयाईयोस् ।
त्यस्तै जनक्रन्तिका महान सहिद परिवार समाज जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका अध्यक्ष बिष्णु बहादुर भण्डारीले यदि शान्ति प्रक्रियालाई विथोल्ने उद्देश्यका साथ झुटा मुद्दा लगाएर राजनितिक क्रान्तिलाई अपराधिकरार गर्न खोजिएमा शाही ’कु’ को नेतृत्व गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत तत्कालिन सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु माथी मुद्दा दर्ता गर्न वाध्य हुने बताए ।
त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशसरीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै सम्बन्धति ठाउमा जानकारी गराउने बताए ।
