काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा बनेको सत्तागठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने संघारमा टुटेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल माओवादी र एमालेबीच राष्ट्रपतिका विषयमाा कुरा नमिलेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाउदा निमार्ण भएको सत्तागठबन्धन एमालेले राष्ट्रपति नपाउदा टुटेको छ ।
माओवादीले माघको महिनाबाट राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने कुरा सार्वजनिक गर्यो । जब कि १० पुसमा बनेको गठबन्धनमा एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रपति दिनेमा सहमति भएको एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउछन् ।
तर माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने त्यस्तो लिखित सहमति नभएको बताउछन् । २६ पुसमा विश्वासको मत लिदा प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि मत दिएको थियो । जसबाट पुरानो गठबन्धन निमार्ण हुने वातावरण बनेको माओवादीको बुझाइ छ । तर कांग्रेसले १० पुस सम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन चाहेन । अन्त गठबन्धन टुट्यो र नयाँ गठबन्धन बन्यो । नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २५ गते पुसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत माग्न धुम्बाराहि पुगेका थिए । कांग्रेसले संसदीय दलमा ह्वीप नै लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए ।
त्यहि दिन संसदमा दलका शिर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभूतपूर्व विश्वासको मत पाए तर नयाँ बनेको गठबन्धनमा अविश्वासको बिऊ पनि त्यहि दिनबाट रोपिएको थियो ।
पुस १०मा बनेको सत्तागठबन्धन टिकाउन अन्तिम सम्म पनि प्रयास भएपनि २६ पुसमा रोपिएको अविश्वासको बिऊले काम गर्यो र अन्त गठबन्धन टुट्न पुग्यो । शुक्रबार दिनभरीका राजनीतिक दलहरुको छलफलबाट गठबन्धन नयाँ बन्ने अथवा १० पुस पूर्वको गठबन्धन ब्युतने तयारीमा पुगेको छ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने भएपछि गठबन्धन टुटेको हो । एमालेले पनि आफ्नो अडान नछोड्दा प्रचण्डले झन आशंका गर्दा गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।
माओवादी कांग्रेसका लागि पेचिलो बनेको शान्तिप्रक्रिया
नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको जनयुद्ध अन्त १० बर्ष पछि शान्तिप्रक्रियामा आएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व धेरै पटक गरेको हो । तर अहिलेसम्म पनि शान्तिप्रक्रियाका धेरै मुद्दाहरु टुङ्ग्याउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा माओवादी र कांग्रेससँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरु अहिलेपनि बाँकि नै छन् । जसको लागि माओवादी र कांग्रेस मिलेर यो तीन बर्ष टुङ्ग्याउने पने बाध्यता छ । तीन बर्ष भित्रमा टुग्याउनु पर्ने हुन्छ ।
कि सुरुदेखि नै शान्तिप्रक्रियामा बाँकि रहेका मुद्दाहरु एमालेले आफू निकट मानवअधिकारवादी लगाएर मुद्दा लगाउने । बाँकि रहेका मुद्दाहरुलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने घोषित अघोषित दबाबहरु दिदै आएको छ । त्यहि भएर पनि माओवादीले यो कार्यकाल कांग्रेससँग मिलेर शान्तिप्रक्रियाका बाँकि काम टुग्याउने रणनीति लिएको छ । जसको लागि कांग्रेसको राष्ट्रपति र आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउने योजना सुरुबाट नै थियो । तर कांग्रेसले धोका दियो । फेरि कांग्रेस माओवादीसँग मिलेपछि शान्तिप्रक्रियायका अधुरा काम मिलाउनको लागि सहज हुने बुझाइ माओवादीको रहेको छ ।
ओलीको सम्बोधनबाट झस्केका प्रचण्ड
२६ पुसमा संसदमा सम्बोधनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले दुई पटक गरेको संसद विघटन ठीक थियो भन्ने तर्क पेस गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति व्यंग्य गर्दै ओलीले भनेका थिए, ’गुरूजी, आफूले कति पटक संसद विघटन गरियो । मेरा मित्रलाई म भन्न चाहन्छु २०५८ साल असारमा संसद विघटन गरेको तपाईंले होइन ?’
ओलीको त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति सबैभन्दा बढी रुष्ट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देखिएका थिए । नेपालले संसद विघटन गर्न पाइने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइबारे सत्ता गठबन्धनको धारणा नै बैठकमा मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका नेताहरु पुन मौका मिलेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गर्न बेर लगाउदैनन भनेर झस्केका थिए । जसबाट एमालेले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना क्षीण हुदै गएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने भन्न थालेका हुन् । कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएपछि एमालेसँग पाँच वर्षसम्म मिल्ने गरी तयारी गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएको १६ दिनमै कांग्रेससँग मित्रता बढाउनुमा ओलीको अभिव्यक्तिले काम गरेको माओवादीका नेताको भनाइ छ । ओलीले संसद विघटन ठीक थियो भन्दै संसदको हुर्मत लिन थालेपछि माओवादी राष्ट्रपतिबारेमा सोच्न बाध्य भएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । अन्त अन्य दलले गरेको ओली प्रतिको अविश्वासले राष्ट्रपतिमा सहमति हुन सकेन ।
ओलीको घेराबन्दी
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको सुरु देखिको व्यवहारप्रति खुशि थिएनन् । ओलीले भागबण्डाको राजनीतिमा सहभागी भएको भन्ने कुरा बिर्सेर आफूलेमात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइ दिएको व्यवहार गर्न थाले । जसबाट केहि दिनमा नै प्रचण्ड ओलीबाट टाढा हुने र कांग्रेससँग नजिक हुने बाटो खोज्न थाले । त्यो समयको खोजिमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६ पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर खोली दियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूसँग गरेको व्यवहार बारे प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा ब्रिफ्रिङ गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग मिलेर आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने र घेराबन्दी गर्ने गरेको गुनासो प्रचण्डले गरेका थिए ।
रविलाई गृहमन्त्री दिन दबाब
१३ माघमा सर्वोच्चको फैसलाले रवि लामिछानेको संसद पनि गुमेसँगै गृहमन्त्रीको पद पनि छोड्नुप¥यो । तर, तेस्रो दिनबाट ओलीले रविलाई प्रचण्डलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिन थालेका थिए । सर्वोच्चबाट फैसला आउँदा पनि पुनः ओलीले रवि बोकेपछि प्रचण्ड झन् झस्केको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
सत्तागठबन्धनमा ओली सबै भन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता थिए । त्यसपछि माओवादी ठूलो दल थियो । तर ओलीले रविलाई बोकेर प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा राख्न थाले । अझ अदालतले दोषि ठहराएका रविलाई गृहमन्त्री नै बनाउनु पर्ने भन्दै दबाब दिन थाले । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री नबनाएपछि रवि र उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरियो ।
१ गते दिएको विदाको ११ दिन पछि विरोध
नेपाल सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा विदा दियो । उक्त विदा सरकारले क्याबिनेट बाट निर्णय गरेर दिएको थियो । जसमा एमालेका मन्त्रीहरु पनि सामेल थिए । तर ओलीले जब सत्तागठबन्धनमा दरार आउने स्थिति बन्यो त्यसपछि उक्त विदाको विरोध मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिलेपनि हिंसालाई प्रोत्साहन दिने पात्रको रुपमा व्याख्या गरे । जब कि प्रचण्डले १३ गतेसम्म पनि एमालेसँग मिलेर जाने मनसाय राखेका उनको सचिवालयका एक सदस्यले शिलापत्रसँग बताएका थिए । तर उनले दुई दिन अघाडि नै सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध फायर खोले । त्यसबाट पनि प्रचण्ड चिडिएका बताइन्छ ।
