जुम्ला । पीडितहरुलाई न्यायको पहुजमा ल्याउनका लागी अन्तरक्रिया कार्याक्रम गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ११ गते जुम्लाकोे पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागी सरोकारवाला निकायहरुबिच अन्तरक्रिया कार्याक्रम गरेको हो ।
त्यस्तै विपन्न, निमुखा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान निकै कठिनाइ रहको पत्रकार दिलमाया शाहीले बताइन । उनले भनिन, जिल्लामा रहेको सिफारिस संयन्त्रले केही सहयोग गर्दै आएको छ । यस्ता पीडितहरु धेरै हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउने गरेका छन् । हामीले सहजीकरण गर्ने गरेका छौँ । तर राज्यले आर्थिक अभाव भएका विपन्न पीडितकै लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तर उनीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोष जनक भएको पाईदैन ।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी उपमेयर तथा न्यायीक समिति संयोजक रामदेवि खड्काले समाजमा घरेलुहिंसा बढेको बताइन । उनले हिंसामा परेका धेरै महिला तथा बालबालिका न्यायलयमा पुग्न सकेका हुदैनन् । उनीहरुलाई हामीले कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि सहजीकरण गर्नका लागी तयार रहेको बताइन ।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिकाले यस्तै हिंसामा परेका महिलालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रमार्फत काम गर्दै आएको छ । उनले भनिन ,हिंसामा परेका महिलालाई निश्चित समयका लागि आश्रय दिने र कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि यो चालु आर्थिक वर्षमा महिला सेवा केन्द्रलाई चार लाख बजेट सहयोग गरेको छ । यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि राज्यले नै आश्रय स्थल सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसको पहलमा जुटिरहेका छौँ ।
स्थानीय प्रशासनमा पनि हिंसामा परेका महिलाहरु न्यायका लागि आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीले बताए । उनले भने ,यस्ता घटनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने गरेको छु ।
विपन्न हिंसा पीडितलाई निशुल्क कानुनी साहेताका लागि राज्यले अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तर झनझटिलो र पीडितलाई असहज हुने खालको वडापालिकाको सिफारिस खोज्ने व्यवस्थापन रहेछ । यसलाई सहज रुपमा कानुनी प्रक्रियामा जान सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै जिल्ला अदालत जुम्लाका सुपरीटेण्डेन अष्ट अधिकारीका अनुसार आर्थिक अभावकै कारण न्याय पाउने अवसरबाट कोही बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विभिन्न क्षेत्र र माध्यमबाट कानूनी सहायता पु¥याइरहेको बताए ।
उनका अनुसार निशुल्क कानुनका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको छ । वैतनिक वकिलले निशुल्क मुद्दा लेख्ने र बहश गर्ने भएपनि अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अनिवार्य राजश्व लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । राजश्वका विषयमा भने हामीले पनि व्यक्तिगत वा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने गरेका छौँ ।
त्यस्तै निशुल्क कानुनी साहेता केन्द्रका अधिवक्ता नन्दबहादुर खत्रीले आर्थिक अभावमा सहायता लिनपर्ने अवस्थामा निशुल्क कानूनी सेवा पाइरहेको बताए । उनले भने, चालु आर्थिक वर्षमा ४५ वटा मुद्दा निशुल्क कानुनी साहेतामार्फत दर्ता भएका छन् । निशुल्क कानुनी साहेतका ऐन तथा कार्यविधि विपन्न हो होइन भनेर पहिचान गर्नका लागि वडापालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ ।
पीडितले सिफासिर नै नल्याउन सक्ने अवस्थामा निवेदनमार्फत पनि निशुल्क कानुनी साहेता दिने गरिएको छ । सिफारिसका विषयमा भने वडापालिकाबाट बदमासी हुने गरेको छ । पहँचका भरमा सिफारिस दिने गरिएकोले निशुल्क कानुनी साहेत गर्न समस्या भएको छ ।
अधिकार–२ परियोजनाद्वरा गठित सिफारिस संयन्त्रका संयोजक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले पीडितहरुको पुर्नर स्थापनाका लागी राज्यनै लाग्नु पर्ने बताए । उनले भने, हिंसा पीडितको लागी सेवा दिर्दै आएको महिला सेवा केन्द्रको भवनको लागी आबश्यक पहल गर्न सबैलाई अनुरोध गरे । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले जुम्लामा भएको बिकृति बिरुद्ध सबै एक जुट हुनु पर्ने बताए । उनले भने, साझा मुदामा सबैको समन्यसहकार्य आबश्यक छ ।
त्यस्तै प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रल्हाद कार्कीले महिलाको मुदा महिलाले मात्रै हेर्नू पर्छ भन्ने मानसिकता परिबर्तन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने,जुम्लाको शान्ति सुरक्षा ,र पीडितको न्यायको लागी प्रहरी आफ्नो तर्फबाट लागी परेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्याय प्रर्णालीमा देखिएका समस्या समाधान सवालमा एक जुट हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
