भोकमारी र गरीबी हटाउन पातारासीमा कृषि रणनितिक योजना बन्दै

 

जुम्ला ः खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभतुाको अधिकारको व्यवस्था गर्न ऐन समेत बनेको छ । नेपालको संविधान बमाोजिमा खाद्य, अधिकार तथा खाद्य स्च्छता तथा खाद्य सम्प्रभतु ,मौलिक हकलाई कायानन्वयन गर्नका लागी पातारासीमा खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनितिक योजना बनाउन थालिएको हो ।
खाद्यमा नागरिकको पहुँचु सुनिश्चित गर्नका लागी पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख ,उपप्रमुख कर्मचारी र सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनितिक याृजना निमार्ण गर्न थालिएको बिश्व खाद्य कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश संयोजक भानु लिम्बुले बताए । पातारसीमा खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनितिका योजनाको मस्यौदा निमार्ण गर्नका लागी छलफल बहस समेत भएको छ । उनका अनुसार भोकमारी र गरिबी हटाउने बिश्व खाद्ययको लक्ष्य अनुसार पातारासीमा कृषी श्रोत तथा अवसरहरुको पहिचान ,सरोकारवालाको बिश्लेषण ,खाद्यय अधिकार तथा असुरक्षा समाधानका उपायका बारेमा प्रशिक्षण गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनितिको योजनाको कार्यन्वयन ,यसको मुल्याङकन तथा अनुगमन सम्बन्धी पातारासीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला बिच तिन दिने गोष्ठी गरिएको हो । संयोजक लिम्बुले भने, कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग ,पातारासी गाउँपालिकाको कृषि शाखाको आयोजना र बिश्वखाद्य कार्यक्रमको समन्वयमा यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो ।
त्यस्तै खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनितिक योजना बनाउनका लागी पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।उपाध्यक्ष रोकायाले उनले भनिन, गरीब, किसान र जोखिममा रहेका वर्गको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिइ पातारासीलाई कृषिमाआत्मा निर्भर बनाउने उद्देश्य रहेको छ ।

यो रणनिति योजनाले पनि गरिबी र असमानतको संबोधन गर्न सक्ने बिश्वक्त छौ । खाद्य सुरक्षा नागरिकको दैनिक आबश्यकता संग जोडिएको बिषय भएकाले पनी पालिकाले यस्तो योजना निमार्ण गर्न लागेको हो । यो रणनितिक योजनाले नीति निर्माता र विकासका चिन्तकहरुलाई नीति, योजना र कार्यक्रम अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्न उत्प्रेरित गर्न बताइएको छ ।

त्यस्तै पातारासी गाउँपालिका कृष शाखाका प्रमुख रुपक बुढाले कृषिमा आत्मा निर्भर पालिका बनाउनका लागी रणनितिक योजनाले महत्वपुण भुमकिा खेल्ने बताए । उनले भने, तिनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी बनेका ऐन , निति र कानुनी प्रवधानका बारेमा जानकारी दिइएको हो । जुम्लामा भन्दा स्याउ , सिमि ,फापर आलु जस्ता कृषि उत्पादन हुन्छ , त्यसैले स्थानीय स्रोत पहिचान गरी कृषि रणनितिक योजना बनाउन आबश्यक रहेको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार